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इस राज्य में 83 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने उठाया फ्री बस यात्रा का लाभ, 2,840 करोड़ रुपए बचे

तेलंगाना में महिलाओं को महालक्ष्मी योजना का फायदा मिलता दिख रही है। 83 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने उठाया फ्री बस यात्रा का लाभ लिया है, जिसमें 2,840 करोड़ रुपए बचे हैं।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published on: September 11, 2024 11:37 IST
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Image Source : PTI/FILE 83 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने उठाया फ्री बस यात्रा का लाभ

हैदराबाद: तेलंगाना में महिलाओं को महालक्ष्मी योजना का खूब फायदा मिल रही है। राज्य सरकार ने 10 सितंबर को बताया कि इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक तेलंगाना में 83 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आरटीसी बसों में फ्री यात्रा की है, इससे उन्हें 2,840 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिली है।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) पर एक समीक्षा बैठक के दौरान, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को महालक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 83.42 करोड़ महिलाओं ने आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की और इससे महिलाओं को 2,840.71 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली। सरकार दिसंबर 2023 से इस योजना को सफलतापूर्वक चला रही है। यह सुविधा 7,292 आरटीसी बसों में उपलब्ध है।

सीएम ने बसों में ऑक्यूपेंसी रेट की जानकारी ली

मुख्यमंत्री ने महालक्ष्मी योजना के तहत बसों में ऑक्यूपेंसी रेट की जानकारी ली। परिवहन मंत्री ने बताया कि हैदराबाद के अस्पतालों में विभिन्न जिलों से आने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने प्रेजेंटेशन में महालक्ष्मी योजना के सफल क्रियान्वयन पर समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख भी दिखाए। 

मुख्यमंत्री ने आरटीसी अधिकारियों को बसें खरीदने से पहले बस यात्रा और नए यात्रा मार्गों की मांग पर विचार करने का सुझाव दिया। टीजीएसआरटीसी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न बैंकों से प्राप्त धन के उपयोग, कर्मचारी भविष्य निधि और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले लंबित बकाए के बारे में जानकारी दी। कुल मिलाकर, आरटीसी पर 6,332 करोड़ रुपये का कर्ज जमा हो गया। 

बैंकों से लिए गए कर्ज पर ऊंची ब्याज दर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ब्याज दरों को कम करने और कर्ज के पुनर्गठन पर अध्ययन करने को कहा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी चाहते थे कि निगम पर कर्ज का बोझ धीरे-धीरे कम किया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आरटीसी अधिभोग दर में वृद्धि और महालक्ष्मी योजना के लिए सरकार द्वारा भुगतान की गई प्रतिपूर्ति के साथ मुनाफा कमा रही है।

बैठक में मुख्य सचिव शांति कुमारी, मुख्यमंत्री के सचिव चंद्रशेखर रेड्डी, शानवाज़ कासिम, परिवहन विभाग के विशेष मुख्य सचिव विकास राज, टीजीएसआरटीसी के एमडी सज्जनार और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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