ASSAM

दरअसल एनआरसी का सवाल संसद से सड़क तक सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी के इस फैसले ने सबको उलझा दिया है। बीजेपी बोल रही है, असम के बाद नंबर बंगाल का है और बीजेपी की सरकार आ गई तो वहां भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को खोला जाएगा।

असम एनआरसी ड्रॉफ्ट: क्या भारत जल्द ही गृहयुद्ध के चपेट में आने वाला है?

मायावती ने कहा कि भाजपा-आरएसएस की संकीर्ण विभाजनकारी नीतियों के कारण असम में आज ऐसा अनर्थ परिणाम आया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इससे देश में रक्तपात होगा और गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटना चाहती है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

असम एनआरसी मुद्दे पर देखें इंडिया टीवी का शो कुरुक्षेत्र, बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे, बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया, टीएमसी समर्थक सोमनाथ सिंघा रॉय और आरएसएस विचारक देशरत्न निगम के बीच बहस

एनआरसी मसौदे के आने के बाद हो रही उथल-पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोमवार को प्रकाशित सूची के आधार पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक-प्रतिरोधक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

जरा सोचिए कि दुनिया में कोई भी देश लाखों-विदेशी लोगों को अपनी जमीन पर रहने और वोट देने की इजाजत कैसे दे सकता है? यह अपने ही देश के नागरिकों का हक छीनने जैसा हुआ।

एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट में इसके अलावा दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे का नाम भी गायब है जिसका नाम जियाउद्दीन है।

मायावती ने कहा कि इस घटनाक्रम से प्रभावित लोगों में शामिल धार्मिक अल्पसंख्यकों में ज्यादातर बंगाली मुसलमान हैं, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों में बंगला बोलने वाले गै़र-मुस्लिम बंगाली हैं।

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रिजीजू ने ट्वीट कर कहा, "राहुल गांधी कहते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) कांग्रेस की देन है और इसका कार्यान्वयन भाजपा सरकार में सुस्त रहा है, जिसका मतलब है कि इसे और सख्ती के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए।"

तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि एनआरसी असम में एक सूची जारी की गई है और 40 लाख लोगों के नाम हटा दिये गए हैं। इनमें से ज्यादातर बंगाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ताज्जुब की बात है कि इनमें से काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार, पासपोर्ट और पहचान पत्र है।

इन 4 तरीकों पर अमल कर के कोई भी आसानी से यह जानकारी जुटा सकता है कि एनआरसी में उसका नाम शामिल है या नहीं।

सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम विरोदी दल ने सुर में सुर मिलाकर इस मामले में सरकार को घेरना शुरू किया तो आखिरकार सरकार को संसद में बयान देना पड़ा।

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असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में करीब 40 लाख लोगों के शामिल नहीं होने के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने असंतोष जताया है।

असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का अंतिम मसौदा आज जारी कर दिया गया। असम देश में एक मात्र ऐसा राज्य है जहां एनआरसी जारी किया गया है।

असम में सोमवार को जारी हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) के फाइनल ड्राफ्ट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है।