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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई को देश में स्पेशियल्टी स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब एक सप्ताह बाद बसवराज बोम्मई ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जिसमें 29 मंत्रियों को शामिल किया गया है।

बोम्मई की कैबिनेट में कुल 29 मंत्री होंगे। कैबिनेट में 8 लिंगायत, वोक्कालिंगा और ओबीसी से 7-7 मंत्री, 3 दलित, 1 एसटी और एक महिला मंत्री......

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में लखनऊ में ट्रैफिक सिग्नल पर कैब ड्राइवर के साथ मारपीट करने वाली युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस वीडियो ने ट्विटर पर हंगामा खड़ा कर दिया, कई यूजर्स ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर हैशटैग #ArrestLucknowGirl को ट्रेंड किया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सोमवार को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार के लिए सहमति मिलने की संभावना है।

अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कंपाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या केवल सात रह जाएगी।

मंत्रिमंडल ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लेकर डीआईसीजीसी कानून को मंजूरी दी है

साल 2020-21 में स्टील के कुल 10.2 करोड़ उत्पादन में वैल्यू एडेड और विशेष स्टील का हिस्सा सिर्फ 1.8 करोड़ टन था। वही कुल स्टील के आयात में इसका हिस्सा 60 प्रतिशत था।

कोकिंग कोयला इस्पात निर्माण के लिये महत्वपूर्ण कच्चा माल है। घरेलू कंपनियां इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिये कुछ देशों से आयात पर निर्भर हैं। देश में कोकिंग कोयले की मांग का 85 प्रतिशत हिस्सा आयात होता है।

सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यात के लिये राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना मार्च, 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कैबिनेट फेरबदल से खुश नहीं हैं।

मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ जातियों का ख्याल नहीं रखा बल्कि इसके साथ-साथ योग्यता, अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और राज्यों के राजनीतिक समीकरण को भी पूरी तवज्जो दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग रखे हैं। इनके अलावा सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और सभी अन्य विभागों का प्रभार है जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो भी प्रधानमंत्री के पास ही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रियों के शपथ और मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद आज पीएम मोदी पहली कैबिनेट और फिर मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिपरिषद विस्तार में शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में 30 लोकसभा और 11 राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष एल मुरुगन दो ऐसे मंत्री हैं जो फिलहाल संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। सोनोवाल फिलहाल असम विधानसभा सदस्य हैं। इस मंत्रिपरिषद विस्तार में कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यसभा के जिन सदस्यों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे, जद (यू) अध्यक्ष आरसीपी सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रुपाला शामिल हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में बुधवार कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही, सभी के मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं।

त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रतिमा भौमिक ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया।

मोदी कैबिनेट में नए मत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी है।

मोदी सरकार में नए कैबिनेट मंत्री बने अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय दिया गया है। वह इन दोनों मंत्रालयों को संभालेंगे।

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिपरिषद विस्तार में शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में 30 लोकसभा और 11 राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष एल मुरुगन दो ऐसे मंत्री हैं जो फिलहाल संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। सोनोवाल फिलहाल असम विधानसभा सदस्य हैं।