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भारत में अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2025 तक आए कुल एफडीआई इक्विटी फ्लो में चीन की हिस्सेदारी केवल 0.32 प्रतिशत (2.51 अरब अमेरिकी डॉलर) है और वे 23वें स्थान पर है।

महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को सुलझाने के मकसद से प्रस्तावित धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने अधिकारियों को सखत आदेश दिया है, आपको सुबह 10 से शाम छह बजे तक ऑफिस में रहना ही होगा। जो इस दौरान नहीं मिलेंगे उनपर कड़ी कार्रवाई होगी।

जूट किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। 2026-27 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का MSP ₹275 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹5925 तय किया गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब लागत बढ़ने और बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच किसान बेहतर दाम की मांग कर रहे थे।

करीब 95 साल पुराने ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में आयोजित आखिरी कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक बन गई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो, शहरी विकास और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े कुल ₹1,60,504 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

तुर्की की संसद में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें लात घूंसे चले। इसका वीडियो सामने आया है। जानें क्या थी वजह?

बुधवार को सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया गया है।

बांग्लादेश के पूर्व मंत्री रमेश चंद्र सेन की जेल के अंदर रहस्यमय मौत होने से हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले हुई मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वह शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ किए जाने के बाद जेल गए थे।

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है।

5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 1.02 करोड़ होने की उम्‍मीद है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय में 1,901 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई वहीं अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल राहत को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से अपना पेपरलेस ई-कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रियों ने भोपाल में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अपने-अपने टैबलेट के साथ हिस्सा लिया।

आज हुई बिहार कैबिनेट मीटिंग में कई विभागों में विभन्न पदों पर भर्ती को लेकर स्वीकृति दे दी गई है।

गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर, 2026 तक चलेगा।

यूपी कैबिनेट बैठक में फर्जी डिग्रियों को लेकर जेएस विश्वविद्यालय के परिसमापन को मंजूरी दे दी गई है। परिसमापन के बाद विश्वविद्यालय के सभी अभिलेख डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा के संरक्षण में रखे जाएंगे।

यूपी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर सहमति बनी। सरकार ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा और किरायेदार एग्रीमेंट को बहुत सस्ता कर दिया है।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

सात निश्चय -2 के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले बिहार में सात निश्चय-1 (2015-2020), सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को राहत भी मिलने की संभावना है।

केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत लाइन 4 (खराड़ी–हडपसर–स्वारगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नाल स्टॉप–वारजे–माणिक बाग) को भी मंज़ूरी दे दी गई है।