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 नीतीश ने कहा ‘‘ केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी।’’ 

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज दी है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। 

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके बेसिक वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को तीन बकाया किश्तों का भी भुगतान किया जाएगा।

इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

पिछले साल, वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने के लिए जब निर्णय लिया जाएगा, डीए की दर 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 के लिए तय की गई दर से प्रभावी होगी

 उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अन्य श्रेणी के कामगारों के लिए मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की है । 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (3 दिसंबर) को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को बड़ी सौगात दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानि DA में कटौती की घोषणा क्या सरकार ने वापस ले ली है? जानिए सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है।

एयर इंडिया के नॉन-फ्लाइंग (गैर-उड़ान) कर्मचारियों की वेतन कटौती तय समय में महंगाई भत्ते (डीए) के साथ बहाल हो सकती है, लेकिन पायलटों के लिए आय के नुकसान की भरपाई फिलहाल संभव नहीं है।

23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि डीए और डीआर में की गई बढ़ोतरी, जो 1 जनवरी से प्रभावी थी, को निलंबित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार से पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इस वक्त केंद्रीय कर्मियों एवं सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करना उचित नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर बढ़ी हुई दर से डीए के भुगतान पर रोक लगा दी है। यह रोक 1 जनवरी, 2021 तक लागू रहेगी।

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 5 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब राज्य कर्मियों का डीए 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है। 

सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा। इसके अलावा 5300 विस्थापित परिवारों (पीओके से), जो जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य क्षेत्रों में बस गए थे, लेकिन बाद में राज्य में आए, उन्हें भी 5.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ते की दर 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी।

गुजरात सरकार नौ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी। यह फैसला एक जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा। 

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर महीने लगभग 17.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।

उत्तर प्रदेश के कर्मचारिओं के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है और यह बढ़ोतरी पहली जनवरी 2019 से लागू हो गई है