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बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान

 Reported By: Bhasha
 Published : Aug 15, 2021 02:00 pm IST,  Updated : Aug 15, 2021 02:00 pm IST

 नीतीश ने कहा ‘‘ केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी।’’ 

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बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान Image Source : PTI

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा की। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में नीतीश ने कहा ‘‘ केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी।’’ 

नीतीश ने कहा कि राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्धार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। यहां पर अनाज, फल-सब्जी, एवं मछली के लिए अलग-अलग बाजार व्यवस्था, भंडारण की सुविधा आदि कार्य कराये जायेंगे। इस पर लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। नीतीश ने घोषणा की कि राज्य के सभी गाँवों में अगले चार साल में दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएंगी,जितनी भी नई समितियों बनेगी उनमें से 40 प्रतिशत समितियाँ महिला दुग्ध समितियाँ होंगी। 

उन्होंने कहा कि सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केन्द्र अभी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तारीकरण किया जायेगा। अगले चार साल में सभी नगर निकाय एवं प्रखंड स्तर तक सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केन्द्र खोले जायेंगे । 

नीतीश ने कहा कि ‘सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत अनुसूचित जाति,जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्रमशः 50 हजार रूपये एवं एक लाख रूपये दिए जाते हैं। अब अन्य सभी वर्ग की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जायेगी ताकि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके।

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