कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माने की रकम दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी जो प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेवार हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 रहा जो खराब की श्रेणी में आता है। हालांकि, PM 2.5 और PM 10 पहले जिनता ही रहा।
दिल्ली सरकार ने बस्ते और होमवर्क के बोझ के तले दबे बच्चों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दिल्ली में स्कूल बैग का भार औपचारिक रूप से तय कर दिया गया है।
दिल्ली में मतदाता सूची से 30 लाख लोगों के नाम कटने से नाराज दिल्ली सरकार ने सोमवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया।
हाल में में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया है, वोटर लिस्ट का सारा काम चुनाव अधिकारी की देखरेख में ही होता है
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र जल्द ही किसी कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते नज़र आएंगे।
दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर राज्य सरकार को कई बार लताड़ लगा चुके नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने कड़ा कदम उठाया है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणा की कि बृजेश गोयल और राजपाल सोलंकी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी होंगे।
दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने कर भुगतान नहीं करने को लेकर 51,500 लोगों को नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
उस परिपत्र को रद्द कर दिया जिसमें राजधानी के गुरु तेगबहादुर अस्पताल (GTB Hospital) में इलाज के लिए दिल्लीवासियों को तरजीह देने संबंधी निर्देश था
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के घर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कैलाश के घर पर छापेमारी जारी है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मद्देनजर मंगलवार को निर्णय लिया कि उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा पैनल लगाने में किसी भी तरह के खर्च का वहन नहीं करना होगा
दिल्ली: क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर पर छत का हिस्सा गिरा, घायल टीचर को आईसीयू में एडमिट कराया गया
दिल्ली मेट्रो कार्ड अब सभी डीटीसी व कलस्टर बसों में यात्रा के लिए मान्य होंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को यह घोषणा की। इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में हजारों दैनिक यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
आईआईआईटी दिल्ली के शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली के कम से कम एक शिक्षण संस्थान को दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में शामिल होते देखना चाहते हैं।
संजय सिंह ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदीजी से पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी, क्यों दिल्ली में उपराज्यपाल मनमानी कर रहे हैं?"
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर बातचीत और तौर - तरीके पर चर्चा के लिए दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए (रेसीडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशन) और बाजार एसोसिएशनों के साथ बातचीत करेगी।’’ कल एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अनिवार्य मंजूरी के प्रावधान से घूसखोरी में बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर चली रस्साकशी का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा था। उच्च न्यायालय ने चार अगस्त , 2016 को अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया है।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच सत्ता के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट के फैसले के बावजूद टकराव कम होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं...
संपादक की पसंद
