यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर और पिछले दिनों हुई भयानक बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं।
दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पोर्टफोलियों में बदलाव किया गया है। इसी कड़ी में अतिशी, गोपाल राय समेत अन्य दिल्ली सरकार के मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं।
Delhi Transfer-Posting: केन्द्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए तीन सदस्यों की अथॉरिटी बना दी है और उपराज्यपाल को इसका बॉस बना दिया है.
दिल्ली सरकार ने सर्विस सेक्रेट्री आशीष मोरे को हटाकर एके सिंह को नियुक्त करने के लिए एलजी वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है।
Delhi Govt vs Centre: दिल्ली सरकार को ट्रांसफर- पोस्टिंग का अधिकार-SC
Delhi Latest News: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला आज
इस मामले पर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहां की सरकार को पूर्ण राज्य की सरकार जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते लगातार विवाद की स्थिति बनाए रखना चाहती है।
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है।
दुनिया की दूसरी बड़ी शराब विनिर्माता कंपनी पर्नाेड रिकार्ड के लिए भारत एक अहम बाजार है। इसके उत्पादों में 100 पाइपर्स, शिवास रीगल, ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड भी शामिल हैं।
मनोज तिवारी ने आरोप लगाया, ‘‘केजरीवाल देश के सबसे बड़े झूठे, भ्रष्ट और बेईमान मुख्यमंत्री हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है कि 12 लाख नौकरियां दी गई हैं लेकिन यह झूठा दावा है जो उनकी अपनी सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दी जानकारी से साबित होता है।’’
दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा।
दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केजरीवाल सरकार की तरफ से मंत्री आतिशी ने कहा है कि सब्सिडी वाली बिजली जारी रहेगी और इस योजना में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी और वैट (मूल्य संवर्धित कर) को मिलाकर राजस्व संग्रह 27,000 करोड़ रुपये से अधिक था।
सिसोदिया ने कहा कि क्या एलजी के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से ज्यादा जरूरी मंदिरों को तोड़ना है?
ऐसी बदहाली की सूरत में अब अध्यापकों ने आंदोलन करने का फैसला लिया है ताकि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। अध्यापकों ने फैसला किया है कि अब नए- नए तरीकों से आंदोलन तब तक चलाया जायेगा, जब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं मिल जाता। शिक्षकों का कहना है कि जल्द ही हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए।
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार किसका होगा, इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल बच्चों के भविष्य की परवाह करते हैं और उनकी शिक्षा में बाधा पहुंचाना नहीं चाहते तो उन्हें बीजेपी के षडयंत्र में उनका साथ नहीं देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर कार्यकारी नियंत्रण केंद्र के पास है तो दिल्ली सरकार के पास विधायी शक्तियां होने का क्या मतलब है?
आज दिल्ली सरकार की ओर से सीएम केजरीवाल ने शहीद शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि के रूप में देने का फैसला किया है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए दिल्ली में सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमॉर्टम संभव कर दिया है।
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