उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां पेश की हैं।
कंपनी ने अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए या तो निजी इक्विटी निवेशकों को लाने या अपने ईवी कारोबार को एक अलग इकाई का रूप देने के विकल्प को खुला रखा है।
2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत कमी लाने के लिए भारत की तेल कंपनियां प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिशन मोड में 22000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करेंगी।
लोग संबंधित डिस्कॉम के पोर्टल पर जाकर या हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर निजी चार्जिंग स्टेशनों को इंस्टॉल करवा सकते हैं। आवेदन करने के 7 दिनों के अंदर चार्जर को लगा दिया जायेगा।
अगले 2-3 सालों में 75000 पेट्रोल पंपों में से 50,000 पर ईवी चार्जर स्थापित किए जाएंगे। राजमार्गों और शहरों में चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
कंपनी ने कहा कि इस स्कूटर की अधिकतम गति सीमा 105 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह चार राइडिंग मोड इको, राइड, डैश और सोनिक में चल सकता है।
इसे 2999 रुपए की ईएमआई ऑप्शन के साथ भी खरीदा जा सकता है। ओला ने इन स्कूटर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी है। यह मॉडल अन्य कंपनियों द्वारा दी जा रही टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस है।
सर्वे के अनुसार भारत में 10 में से तीन कार खरीदारों ने कहा कि वे इलेक्ट्रिक/हाइड्रोजन वाहन खरीदना पसंद करेंगे। इनमें से 40 प्रतिशत कारों के लिये 20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च के लिये तैयार हैं।
कंपनी के मुताबिक नाम रिजर्व करने के लिये किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल फोन, ओटीपी और शुल्क के साथ स्कूटर के लिये नाम रिजर्व किया जा सकता है।
पिछले हफ्ते सरकार ने फास्टर एडप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज-2 (फोम इंडिया फेज 2) में आंशिक संशोधन किया है।
सरकार ने शुक्रवार को फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया चरण दो (फेम इंडिया दो) योजना में आंशिक संशोधन किया है।
इस चार्जर प्वाइंट की शुरुआती कीमत 3500 रुपये के करीब रखने का लक्ष्य है, जिसे बनाने के लिए कई भारतीय कंपनियां तैयार हैं। इसकी मदद से इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बढ़ेगा
वित्त वर्ष 2020- 21 में दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री इससे पिछले साल के मुकाबले छह प्रतिशत गिरकर 1,43,837 इकाई रही। इसमें से भी 1 लाख हल्की गति वाले वाहन हैं।
गडकारी ने कहा कि सरकार वाहन विनिर्माताओं को भारत में एक से अधिक प्रकार के ईधनों पर चलने वाली क्षमता के इंजन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहती है।
दिल्ली के पार्किंग स्थल जहां पर 100 गाड़ियों से ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था है वहां पर 5 प्रतिशत पार्किंग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रिजर्व कर दी गई है।
दिल्ली ईवी नीति की अगस्त 2020 में शुरूआत के बाद से 630 नए ईवी दोपहिया पंजीकृत किए गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर स्विच करके पेट्रोल स्कूटर-बाइक की तुलना में लगभग 1850 से 1650 की मासिक बचत होगी।
स्विच दिल्ली अभियान के दूसरे सप्ताह में तिपहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को खरीदने के लिए दिल्ली वासियों को जागरूक, सूचित और प्रोत्साहित करना है।
दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान के लिए सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर दिल्ली वासियों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरूआत इसी सप्ताह की थी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
मुंबई की इस स्टार्टअप ने कहा कि इन तीनों स्कूटर में 96 प्रतिशत स्थानीय उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है।
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