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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करते समय रियायती दर पर या मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए उनसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया कि बिजली और ईंधन की मांग बढ़ी है, यह अर्थव्यवस्था में सुधार के कई संकेतकों में से एक है।

मांग बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार सरकार

लॉकडाउन में छूट के बाद बिजली और ईंधन की मांग में बढ़त दर्ज

पूर्व वित्त मंत्री ने यह दावा भी किया कि सरकार की ओर से घोषित पैकेज में सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि है जो भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.91 फीसदी है।

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 5 चरणों में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है।

कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऐलान के बाद आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फेंस कर इसके बारे में और जानकारी दे रही है।

प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इंडिया टीवी पर कहा, '1991 में हमने इस ढांचे को बदला था उसी तरह से इस ढांचे को एक बार फिर से परख रहे हैं।'

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का मजाक उड़ाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस पर लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां चलाने की मांग की।

कोरोना संकट के बीच RBI Governor शक्तिकांत दांस ने शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए, रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की।

वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि घट कर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान

आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक चांग योंग री ने यहां संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से कहा, 'आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार ने देशव्यापी बंद लागू किया और हम भारत के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करते हैं।' 

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन करीब 4.64 अरब डॉलर का नुकसान होगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की थी, जो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े रहे प्रतिकूल असर को कम करने के लिए उपायों को सुझाएगा।

वित्तीय क्षेत्र के लिए राहत उपायों के बारे में सीतारमण ने कहा कि सेबी नियमनों की सूची लेकर आया है जो बाजार को स्थिर रखेगा।

बार्कलेज ने 2020 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 6.5 प्रतिशत व्यक्त किया गया था।

तकनीकी रूप से यदि लगातार दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था का आकार घटता है, तो उसे मंदी कहा जाता है।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2008-09 तथा उसके बाद 2018 में मंदी की चपेट में आया था।

इन 11 क्षेत्रों में रीयल एस्टेट, बिजली, वाहन एवं वाहन अनुषंगी, दूरसंचार तथा बुनियादी ढांचा समेत अन्य शामिल हैं।