चार राष्ट्रीय दलों ने हाल में इलेक्शन कमीशन को प्राप्त चंदे की अपनी नवीनतम रिपोर्ट पेश की थी, जिसने दस्तावेजों को मंगलवार को सार्वजनिक किया।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति के लिए अपनायी गई प्रक्रिया पर गुरुवार को गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी फाइल को ‘‘जल्दबाजी’’ में मंजूरी दी गयी।
उत्तर प्रदेश के रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। वहीं, यूपी के एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में भी उपचुनाव है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली है। इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी एक-एक सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है।
चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों में उपचुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव कराए जाएंगे। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है, जहां से मुलायम सिंह लोकसभा सांसद थे और उनके निधन के बाद वहां की संसदीय सीट रिक्त है।
चुनाव आयोग गुजरात के शहर, गांव यहां तक की जंगलों में भी पोंलिग सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। आयोग अपने उदेश्य को पूरा करने में लगा है ताकि कोई भी वोट देने से वंचित नहीं रहें।
वैसे तो गुजरात की सत्ता में बीजेपी लंबे समय से काबिज है लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है।
गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है।
Pakistan Imran Khan: इमरान खान पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुशी जताई और उन्हें प्रमाणित चोर कहा।
MCD Election 2022: दिल्ली में तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद दिसंबर में एमडीडी के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग जल्द ही औपचारिक एलान करेगा।
Congress Allegation on EC: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्वाचन आयोग पर ही सीधे सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश व गुजरात के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अलग-अलग रखे जाने को लेकर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है।
चुनाव आयोग ने आज हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा तो कर दी लेकिन गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख नहीं बताई। इसको लेकर समूचा विपक्ष सवाल उठा रहा है। लिहाजा चुनाव आयोग ने इसको लेकर कारण बताया है।
Gujarat Election 2022 Date: गुजरात सरकार का कार्यकाल 23 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। पिछली बार के मुकाबले साल 2022 का गुजरात का चुनाव एक हफ्ते आगे या पीछे हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात के नतीजे भी आ सकते हैं।
Gujarat Assembly Election Date: गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं और बहुमत के लिए 92 सीटें जरूरी होती हैं। यहां पिछली बार दो चरणों में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर 2017 को वोटिंग हुई थी।
Shiv Sena Symbol: अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज मंगलवार को शिंदे खेमे वाली शिवसेना को भी चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया। निर्वाचन आयोग ने शिंदे खेमे को ‘दो तलवार और एक ढाल’ चुनाव चिह्न के रूप में आवंटित किया।
Shiv Sena: वहीं इस एपहले सोमवार को शिंदे गुट ने त्रिशूल, गदा और उगता सूरज के तीन चिन्ह ऑप्शन के तौर पर दिये थे, जिन्हें आयोग ने खारिज कर दिया था और शिंदे गुट से चुनाव चिन्ह के लिए फिर से नये विकल्प देने को कहा था।
Election Commission: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नए सिरे से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। अगर सरकार यह प्रस्ताव मानकर कानून में बदलाव करती है तो भारतीय चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
ShivSena: शिंदे गुट अपने आपको असली शिवसेना बताकर चुनाव चिह्न ‘तीर-धनुष’ पर अपना दावा पेश कर चुका है। वहीं ठाकरे गुट खुद को असली शिवसेना मानता है। दोनों का ही ‘तीर-धनुष’ चुनाव चिह्न पर दावा है।
Delhi News: मुफ्त चुनावी सौगातों को लेकर देश में जारी बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष आदर्श चुनाव संहिता में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा है।
ByElections: आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार, इन विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना की तारीख सात अक्टूबर को जारी की जायेगी। यहां नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘EVM लंबे समय से इस्तेमाल में है, लेकिन समय-समय पर मुद्दों को उठाने की मांग की जाती रही है। ऐसा मालूम होता है कि जिस दल को चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदाताओं से मान्यता नहीं मिली है, वह याचिकाएं दायर करके मान्यता लेना चाहता है।’’
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