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समझौते के तहत, यूरोप से आने वाली महंगी वाइन पर वसूला जाने वाला टैक्स अगले 7 सालों में 150 प्रतिशत से घटकर 20-30 प्रतिशत हो जाएगा।

भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ के बीच हुए एफटीए के तहत यूरोप से इंपोर्ट होने वाली लग्जरी गाड़ियों पर वसूला जाने वाला सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी 110 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 10 प्रतिशत रह जाएगा।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए इस ऐतिहासिक एफटीए को लेकर जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इस समझौते के तहत परिधान, रसायन और जूते-चप्पल जैसे कई घरेलू क्षेत्रों को 27 देशों के इस समूह में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा।

भारत और यूरोपीय देशों के संबंध नए स्तर पर जा रहे हैं। वैश्विक राजनीति में मची हलचल ने इन संबंधों को बेहद जरूरी बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का भी इसमें बड़ा योगदान है। ये संबंध साझा हितों, मूल्यों और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की साझेदारी का है।

भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच एक अहम ट्रेड डील का ऐलान होने जा रहा है जिसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जा रहा है। इस डील से अमेरिका चिढ़ गया है। ट्रंप के मंत्री ने यूरोप को धोखेबाज तक बता दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेंगे।

देश के कुल पैसेंजर कार सेगमेंट में लक्जरी कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 1 प्रतिशत है।

यूरोपीय संघ अपने ऑटोमोबाइल और वाइन सहित मादक पेय पदार्थों के लिए शुल्क में कटौती की मांग कर रहा है।

यूरोपिय यूनियन और भारत के बीच होने जा रहा यह समझौता चार सालों में भारत का नौवां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA होगा, जो ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों के साथ हुए कई समझौतों के बाद होने जा रहा है।

तेजी से बदलती वैश्विक राजनीति में भारत-यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, इस मुद्दे पर पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इतिहास के किस्सों से लेकर वर्तमान की सच्चाइयों को याद कराया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेंस्की ने अपने यूरोपीय सहयोगियों पर दावोस में बड़ा हमला बोला है। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप की धीमी प्रतिक्रिया के चलते यूक्रेन रूस के सामने असहाय महसूस कर रहा है।

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर जिद से यूरोप के देश भी खफा हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने संसद ने अमेरिका से साथ हुए ट्रेड डील को सस्पेंड कर दिया है।

वेनेजुएला मिल्ट्री ऑपरेशन की सफलता से डोनाल्ड ट्रंप अतिउत्साहित हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे का उनका मिशन शुरू हो चुका है। इस बीच डेनमार्क ने अतिरिक्त सैनिक वहां भेज दिया है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के प्लान का विरोध करने वाले देशों के लिए टैरिफ बम भी ट्रंप ने फोड़ दिया है।

गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा लेगी, जिसमें ईयू सैन्य स्टाफ का ध्वज और इसके नौसैनिक अभियानों ‘ऑपरेशन अटलांटा’ और ‘एस्पाइड्स’ के झंडे शामिल होंगे।

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की टैरिफ लगाने की ये घोषणा डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों को ग्रीनलैंड के दर्जे पर बातचीत के लिए दबाव में लाने की रणनीति हो सकती है।

अमेरिका और यूरोप के देशों में जिस तरह दूरी बढ़ रही है और वे रूस से बात करने की बात कर रहे हैं तो अगर कभी अमेरिका के सामने रूस और यूरोप मिलकर आ जाएंगे तो सैन्य ताकत में कौन जीतेगा।

ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के अमेरिकी प्रयासों के बीच यूरोपीय देशों की सेना इसकी सुरक्षा में पहुंच चुकी है। ट्रंप ने बुधवार को बयान में कहा था कि उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली जिद से NATO में दरार पड़ सकती है, और यही उथल-पुथल भारत के लिए सुनहरा मौका बना सकती है। विदेश मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव ने इस खास इंटरव्यू में नॉर्थ पोल की पिघलती बर्फ का एक-एक राज खोला।

डोनाल्ड ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ पॉलिसी क्या अब ‘अमेरिका अलोन’ की तरफ बढ़ रही है? पूरी दुनिया पर इसका असर कैसे पड़ेगा और क्या कोई नया वैश्विक लीडर मिलने वाला है, इन्हीं अहम सवालों के जवाब अमेरिकी मामलों के एक्सपर्ट डॉ. मोनीश तौरंगबाम से इस EXCLUSIVE इंटरव्यू में जानिए।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोप को चेताया कि वे ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप को गंभीरता से लें। उन्होंने इसे वैश्विक मिसाइल डिफेंस के लिए अहम बताया और कहा कि यदि डेनमार्क व यूरोप इस मामले पर आगे नहीं बढ़ते तो अमेरिका कोई भी कदम उठा सकता है।