अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी हालत में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी है। ट्रंप ने इस संभावना को खारिज कर दिया है कि यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के उनके प्रयासों का "ज्यादा" विरोध करेगा। उनका यह बयान डेनमार्क द्वारा आर्कटिक द्वीप पर अतिरिक्त सैनिक भेजे जाने के तुरंत बाद आया है। वहीं ट्रंप ने यूरोप के कई देशों पर टैरिफ की भी धमकी दी है।
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ग्रीनलैंड हमारे पास होना चाहिए:ट्रंप
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के लिए दावोस यात्रा से पहले एक बार फिर ट्रंप ने स्वशासी डेनिश क्षेत्र (ग्रीनलैंड) को लेने की अपनी इच्छा दोहराई। इस मुद्दे ने ट्रांस-अटलांटिक तनाव बढ़ा दिया है और नाटो (NATO) सैन्य गठबंधन को भी झकझोर दिया है। फ्लोरिडा में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर यूरोपीय संघ के विरोध के संदर्भ में कहा, "मुझे नहीं लगता कि वे बहुत अधिक विरोध करने वाले हैं। देखिए, यह हमारे पास होना ही चाहिए।"
अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जरूरी
ट्रंप लंबे अर्से से यह चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण हो। वेनेजुएला में हुए मिलिट्री ऑपरेशन की सफलता से ट्रंप के हौंसले काफी बुलंद है। अब उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह इस क्षेत्र पर अमेरिका का कब्जा हो। उनका मानना है कि इस इलाके में चीन और रूस की गतिविधियां बढ़ने से अमेरिका को खतरा हो सकता है। इसलिए वे जल्द से जल्द इस इलाके पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं।
यूरोप के देशों में चिंता
ट्रंप इस मुद्दे पर लगातार खुलकर बोल रहे हैं और उनके बयानों से यूरोपिय यूनियन में भी चिंता है। यूरोप के कई देश ट्रंप के एक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। कोपेनहेगन और ग्रीनलैंड की राजधानी 'नूक' (Nuuk) में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इतना ही नहीं ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की सोच का विरोध कर रहे यूरोप के देशों में उठते विरोध पर ट्रंप ने शनिवार को टैरिफ का दांव चल दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर आठ यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को हासिल करने की उनकी बोली का विरोध करते हैं, तो उन पर टैरिफ (शुल्क) लगाया जाएगा।
ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम
ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लागू होगा। यह टैक्स 1 जून से बढ़कर 25% हो जाएगा। यूरोप के नेताओं ने इस टैक्स को "अस्वीकार्य" बताया है और डेनमार्क का समर्थन करने की कसम खाई है। खबरों के मुताबिक, यूरोपीय संघ भी ट्रंप प्रशासन के नए आयात शुल्कों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है।
