स्कीम ते तहत कम से कम 1000 रुपए के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं और निवेश 7 साल के लिए करना होगा। यह सेविंग बॉन्ड 10 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगे
वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि आरबीआई बांड योजना को बंद नहीं किया गया है बल्कि इस पर ब्याज दर को घटाकर 7.75 प्रतिशत किया गया है।
उपभोक्ताओं को अब डेबिट कार्ड, भीम एप तथा अन्य भुगतान माध्यमों के जरिये 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा एक जनवरी से लागू हो गई है।
फर्स्टरेंड और आरबीएस बैंक ने भारत में अपने सारे ATM बंद कर दिए हैं, इसके अलावा अन्य विदेशी बैंकों ने भी अपने ATM की संख्या घटाई है
पूर्ववर्ती सरकार में वित्त और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभालने वाले पटेल को इस बार सड़क और भवन, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नर्मदा, कल्पसर एवं अन्य परियोना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी...
सरकार ने आज निवेशकों को चेतावनी देते हुए बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से सतर्क रहने को कहा है। सरकार ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पोंजी स्कीम की तरह हैं।
सरकार ने विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.2 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में जीएसटी संग्रह 80,808 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले अक्टूबर महीने में यह 83,000 करोड़ रुपए था।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार गेहूं पर आयात शुल्क को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर अमल, कारोबार सुगमता रैंकिंग में उछाल तथा मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग में सुधार वर्ष 2017 की उसकी प्रमुख उपलब्धियां रही हैं।
छोटे कारोबार क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) केंद्रित शाखाएं खोलने को कहा है। देश में MSME क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह मर्चेंट छूट दर (MDR) के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक (MDR) के साथ चर्चा करेगा ताकि इसे कम करने की प्रणाली पर काम किया जा सके।
सरकार द्वारा प्रस्तावित चुनावी बांड की वैध अवधि को 15 दिन रखा जा सकता है। कम अवधि के लिए जारी करने से बांड के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
आम बजट से पहले वित्त सचिव हसमुख अधिया ने अमेरिका में प्रस्तावित बड़े कर सुधारों के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार मांगे हैं।
वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन पद को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। यह पद आगामी फरवरी में रिक्त हो रहा है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों जुलाई से अक्टूबर के लिए 6,500 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए सरकार की चेक बुक सुविधा वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
शशि थरूर ने करमुक्त पेंशन का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था जिसपर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट 2018 की तैयारी के दौरान विचार किया जाएगा
देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को बदलने जा रही है।
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