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एमएसएससी स्कीम पर अभी 7.5 प्रतिशत का जोरदार ब्याज मिल रहा है। बताते चलें कि इस अवधि के लिए किसी भी अन्य बचत स्कीम पर महिलाओं को इतना ब्याज नहीं मिल रहा है। महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में एकमुश्त निवेश करना होता है। आप सिर्फ 1000 रुपये से भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है।

पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी निवेश स्कीम है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब ये एक सरकारी स्कीम है तो इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। पीपीएफ पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है। देश के किसी भी बैंक में पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम के तहत 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। बताते चलें कि अभी किसी भी छोटी अवधि वाली बचत स्कीम पर महिलाओं को इतना ब्याज नहीं मिल रहा है। ये स्कीम 2 साल में मैच्यॉर हो जाती है।

बांग्लादेश ने आवामी लीग के एक नेता के घर तोड़फोड़ होने पर ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ शुरू कर दिया है। हमलावरों की तलाश तेज हो गई है।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र वाली किसी भी लड़की का खाता खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपये से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश करना होता है और खाता खुलवाने की तारीख से 21 साल बाद ये स्कीम मैच्यॉर हो जाती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में MSSC योजना की डेडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये योजना 31 मार्च, 2025 को खत्म हो जाएगी और 1 अप्रैल, 2025 से इस योजना में नया निवेश नहीं किया जा सकेगा।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सभी कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी हो सकती है। यहां हम आपको बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से किस लेवल के कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

झारखंड में मंईयां सम्मान योजना के तहत चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल यहां इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही बैक खाते का इस्तेमाल करते हुए 96 बार तक आवेदन किया गया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट जारी कर दिया है। एग्जाम का आयोजन 9 फरवरी को दो पालियों में किया जाएगा। कैंडिडेट यहां दिए गए लिंक के जरिए अपना परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

कर्नाटक में लोकायुक्त ने सुबह-सुबह सरकारी अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। लोकायुक्त ने राज्य में एक साथ कई जगहों पर छापाेमारी की है।

केंद्र सरकार, पीपीएफ पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दे रही है। इस स्कीम में सालाना कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। ये स्कीम 15 साल में मैच्यॉर हो जाती है। लेकिन, इसे 5-5 साल के अंतराल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट के तहत सिर्फ महिलाओं के ही खाते खोले जा सकते हैं, इस स्कीम में किसी भी पुरुष का खाता नहीं खुल सकता। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 7.5 प्रतिशत का छप्परफाड़ ब्याज मिल रहा है, जो महिलाओं को किसी भी फिक्स इनकम वाली स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर नहीं मिलता है।

हरियाणा के सभी जिलों में 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं, राजकीय और निजी स्कूलों के बच्चों ने प्रस्तुति दी। छात्र-छात्राएं देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।

UPSC CSE 2025 Form: केंद्र सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

WhatsApp और Meta पर लगा 5 साल का प्रतिबंध हट गया है। एक ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप पर लगे इस बैन को हटाने का फैसला किया है। मार्क जुकरबर्ग कंपनी पर CCI ने यह प्रतिबंध लगाया था।

यूपीएसएसएससी द्वारा 661 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक है। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं वो अधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना के तहत आप 2 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा नहीं करा सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपये भी जमा करते हैं तो आपको इस रकम पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से मैच्यॉरिटी पर आपकी पत्नी को कुल 2,32,044.00 रुपये मिलेंगे।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।

ईवी पॉलिसी में उन ईवी मैनुफैक्चरर्स के लिए आयात शुल्क में कमी का भी प्रस्ताव है जो भारत में कम से कम 500 मिलियन लगभग 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।