IDFC BANK

ईडी ने 645 करोड़ रुपये के गबन के मामले में रियल एस्टेट कारोबारी विक्रम वाधवा को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में।

590 करोड़ के IDFC First Bank स्कैम में अब बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार ने 5 IAS अफसरों के रोल की जांच के लिए CBI को अनुमति दे दी है।

CBI ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU Small Finance बैंक घोटाला मामले में बड़ा सर्च ऑपरेशन किया है। केंद्रीय एजेंसी ने चंडीगढ़ और पंचकुला की अलग-अलग 7 जगहों पर छापेमारी की और अब तक इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

हरियाणा के IDFC First Bank घोटाले के मामले में देर रात विजिलेंस की टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में घोटाले का मास्टरमाइंड रिभव ऋषि भी शामिल है।

चंडीगढ़ में IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। इसकी शिकार हरियाणा सरकार हुई है। हालांकि सीएम सैनी ने बताया कि सरकारी खातों से निकाले गए 556 करोड़ रुपए और उस पर ब्याज के 22 करोड़ रुपए सरकारी खातों में वापस आ चुके हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच से जुड़े 590 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत लेनदेन के खुलासे के बाद बैंक ग्राहकों के मन में एक ही सवाल है कि क्या उनकी एफडी और सेविंग्स अकाउंट की जमा रकम सुरक्षित है?

आयोग ने बैंक को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को काटी गई ईएमआई ब्याज सहित वापस करे और आदेश मिलने के 60 दिन के भीतर उन्हें सेवा में कमी और मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करे।

पिछले साल 27 दिसंबर को आईडीएफसी लिमिटेड ने कहा था कि आरबीआई ने आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी एफएचसीएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर के लिए एनओसी दे दी है।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) गाइडलाइंस, 2021’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ श्री वी. वैद्यनाथन ने कहा कि एलआईसी वास्तव में हमारे देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है। हमें एलआईसी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

बढ़ती महंगाई के बीच ऐसे कई बैंक हैं जो सीनियर सिटीजंस को 5 साल की एफडी स्कीम पर तगड़ा ब्याज दे रहे हैं। आइए ऐसे 5 बैंको के बारे में जानते हैं।

हम अपने मृत कर्मचारियों के परिवार को उनकी वार्षिक सीटीसी के चार गुना बराबर अनुदार राशि प्रदान करेंगे और दो साल तक वेतन देना जारी रखेंगे।

सामान्य तौर पर बैंक क्रेडिट कार्ड पर प्रत्येक कैश निकासी के लिए 250 से 450 रुपये का शुल्क वसूलते हैं और इसके साथ ही 2.5 से 3.5 प्रतिशत मासिक ब्याज भी लेते हैं।

इस सुवधिा में भुगतान पूरी तरह से स्पर्श रहित, त्वरित और सुरक्षित होगा। बैंक का दावा है कि एकीकृत मोबाइल बैंकिंग एप पर उपलबब्ध अपनी तरह की यह पहली सुविधा है।

सेफपे के जरिए 2,000 रुपये प्रति लेन-देन तक का भुगतान किया जा सकता है और इसकी दैनिक सीमा 20,000 रुपये तक की है. इसके जरिए रोजमर्रा की खरीददारी को सरल बनाया जा सकता है। सेफपे को चालू करने के लिए ग्राहकों को एक बार अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेबिट कार्ड को मोबाइल ऐप के लिए लिंक करना होगा।

बैंक ने कहा कि मौजूदा समय में पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसकी वजह से लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट भी पैदा हो गया है।

कंपनी ने कहा कि इन सभी कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 की धारा-25सी के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से गुरुवार को आजादपुर मंडी परिसर में मजदूरों को मास्क एवं ग्लव्स वितरित किए गए। इस दौरान मंडी में फल, सब्जियों के थोक व्यापारी श्री राजकुमार भाटिया और मंडी कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद थे।

वैद्यनाथन ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हमें कि गुरुवार की बिक्री के बाद मेरे पास 4,23,47,144 शेयर बचे रहेंगे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को कहा कि वह संकट में फंसे यस बैंक में 250 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगा।