वित्त मंत्री ने हाल ही मे किया था राहत का ऐलान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार सभी प्रवासी मजदूरों की देखभाल करेगी और मूलभूत जरूरतें जैसे खाना पानी उपलब्ध कराएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस के यूपी में बढ़ते मामलों को लेकर कई बड़े फैसले लिए।
2019-20 के लिए अब 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 में पीएफ जमा पर ब्याज की दर 8.65 प्रतिशत थी।
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखने का इच्छुक है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
यूपी में सोनभद्र ही एकलौता जिला है, जहां 60 से 65 फीसदी आबादी आदिवासियों की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ब्रिटिश सांसद डेब्बी अब्राहम को भारत से वापस भेजने को बहुत जरूरी करार देते हुए कहा कि देश की संप्रभुता पर हमला करने के हर प्रयास को विफल करना होगा।
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी 2020 से देगा।
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2019' और उससे संबंधित एक विधेयक पेश किया।
लेबर पार्टी के नेता जेरमी कोर्बिन ने 107 पन्ने का घोषणापत्र पेश किया है। पार्टी ने इस मामले पर आगे बढ़ने और माफी मांगने का संकल्प जताया है।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
श्रम मंत्रालय सकारात्मक पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेबर पार्टी के इस विवादास्पद प्रस्ताव को लेकर ब्रिटिश भारतीय समुदाय ने रोष प्रकट किया है।
गंगवार ने कहा कि त्यौहारी सीजन से पहले ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा।
श्रम मंत्रालय 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को जल्द अधिसूचित करेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को इस ब्याज दर पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।
सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित कर दिया।
वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के बाद भी ईपीएफओ के पास 3,150 करोड़ रुपए का सरप्लस शेष बचेगा।
गुरुग्राम के वाहन कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक हर साल विभिन्न तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं। यह दावा एक कर्मचारी कल्याण समूह ने किया है। इस संबंध में उसने एक रपट जारी की है। द सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (एसआईआई) ने रविवार को 'क्रश्ड' रपट जारी की।
पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में जमीन से 30 फीट नीचे दिल्ली जल बोर्ड के लिए काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दो मजदूर लापता हो गए हैं।
श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।
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