उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अब साप्ताहिक लॉकडाउन यानि शनिवार और रविवार को कन्टेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
दिल्ली सरकार ने रेस्तरां-बार, होटलों और क्लबों को अपने उन बीयर भंडार को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दे दी है जिनके उपभोग की अवधि 31 जुलाई तक है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा नीत राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर बहन-बेटियों की ड्यूटी लगा दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ी रात दी है। सरकार ने शराब की दुकानें बंद होने के समय में बदलाव किया है।
उपराज्यपाल किरण बेदी ने पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में हर श्रेणी की शराब पर विशेष आबकारी शुल्क लगाने की मंजूरी दे दी, जिसके साथ यहां शराब की दुकानें फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी शराब की दुकानों को निर्देश दिया है कि शराब की शत प्रतिशत बिक्री उचित तरीके से स्कैन करके ही की जाए।
सरकार के आदेश के अनुसार, हालांकि जो शराब की दुकानें मॉल मे हैं, वे अभी बंद रहेंगी। दिल्ली में 864 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 475 सरकारी हैं।
उत्पाद आयुक्त विनय चौबे ने बताया कि वाणिज्यकर विभाग ने शराब में वैट की दर में इजाफा करते हुए इसे 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही उत्पाद विभाग ने कोरोन को देखते हुए स्पेशल एक्साइज डयूटी 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
लॉकडाउन की चौथी किस्त के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यहां सबसे बड़ी राहत शराब के शौकीनों को दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने की दिशा में एक याचिका दायर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दुकानें सामाजिक संतुलन को बनाए नहीं रख रही हैं और अन्य मानदंडों का पालन कर रही हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी पर भी विचार करना शुरू किया है ताकि भीड़ को कम किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो सके।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोला।
दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 400 निजी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने की संभावना नहीं है
दिल्ली में शराब दुकनों के बाहर एक अलग तरह का ही नजारा देखने को मिल रहा है। शराब दुकानों के बाहर शराब खरीदारों ने सोशल डिस्सटेंसिंग का पालन करने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया।
भारतीय जनता पार्टी नेता विजय गोयल ने दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में ढील देने के बाद शराब के ठेकों पर भारी भीड़ को लेकर अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है।
शराब के शौकीनों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लंबी कतार की समस्या खत्म करने के लिए जो ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है वो वेबसाइट क्यूटोकन डॉट इन चल ही नहीं रही है।
दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री के लिए अब ई-टोकन सिस्टम लागू किया है। शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ के मद्देनजर सरकार ने यह सिस्टम इसीलिए लागू किया है ताकि दुकानों पर नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके।
कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण पाये जाने तक देश की राजधानी में शराब की दुकानों को बंद रखने का आप सरकार को निर्देश देने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी।
सोमवार से देश में लॉकडाउन 3.0 लगाया गया है। सरकार ने कुछ मानदंडों के साथ शहरों में शराब की दुकान खोलने का आदेश दिया। इन दुकानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करते देखा गया।
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