मुख्यमंत्री ने कहा कि RSS से भले वैचारिक मतभेद हो सकते है लेकिन वे उनके कार्यालय से सुरक्षा हटायें जाने का पक्षधर नहीं हैं।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज जनहित याचिका दायर कर गुहार की गयी कि प्रदेश सरकार द्वारा पांच धार्मिक नेताओं को दिया गया राज्य मंत्री का दर्जा समाप्त किया जाये।
आयोग ने कहा कि अगर यह खबर सही है तो यह उन लड़कियों की मर्यादा के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है जिन्हें हॉस्टल के कर्मचारियों और वर्डन के अनैतिक कृत्य की वजह से अपमान और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा।
गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाकर राज्य की जनता को दिवाली का बोनस दिया है।
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