RAJYASABHA

संसद का मानसून सत्र कोरोना वायरस (कोविड-19) की दूसरी लहर के बीच आवश्यक प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किया जाएगा। पिछले सत्र के विपरीत इस बार भी सांसदों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ठहराने की व्यवस्था की जा रही है।

19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों से अपील की है कि वे सत्र शुरू होने से पहले वैक्सीन लगवा लें। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा।

दासगुप्ता ने कुछ समय पूर्व उच्च सदन के मनोनीत सदस्य के रूप में इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा था जिसमें वह हार गए थे।

शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शून्यकाल के दौरान कोविड-19 से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि टीकाकरण में साधु-संतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) की जनगणना में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा कि वह यदि जानवरों और पेड़ों की भी गणना करा सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं?

राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने ओबीसी जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब जानवरों और पेड़ों की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती?

राज्यसभा में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा किया जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले सत्र और वर्तमान सत्र के पहले चरण में संसद के दोनों सदनों की बैठक के समय में परिवर्तन किया गया था। दोनों सदनों की बैठक अलग अलग समय पर आहूत की जाती थी। बदली हुई व्यवस्था के तहत सदन के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा कक्षों के अलावा विभिन्न गैलरी में बैठते थे।

सभापति ने बताया कि पिछले साल उच्च सदन के सदस्यों की इन बैठकों में उपस्थिति 52 प्रतिशत से अधिक थी जो इस साल 58 प्रतिशत से कुछ अधिक रही। हालांकि इन बैठकों में लोकसभा के सदस्यों की उपस्थिति कम हुई। निम्न सदन के सदस्यों की इस साल इनमें उपस्थिति 31 प्रतिशत से कुछ अधिक थी जबकि पिछले वर्ष यह 46 प्रतिशत से कुछ अधिक थी।

संसद का बजट सत्र एक छोटे अंतराल के बाद सोमवार से में फिर से शुरू होने जा रहा है। वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस रहा है।

दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में होंगे शामिल

राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना वैक्सीन नहीं लेना चाहते है। उन्होंने इस वैक्सीन को युवाओं को देने की बात कही है। बता दें कि जब खड़गे से पूछा गया कि क्या वे कोरोना वैक्सीन लेंगे इस पर उन्होंने जवाब दिया, ''मेरी उम्र 70 साल से ऊपर है। आपको इसे (COVID-19 वैक्सीन) उन युवाओं को देनी चाहिए, जिनके पास जीवन में एक लंबी उम्र है।

भारतीय जनता पार्टी के 2 डमी उम्मीदवारों राजनीकांत पटेल और कीर्ति सोलंकी ने शनिवार को नामांकन पत्र वापस ले लिया।

राज्यसभा से कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के रिटायर होने के बाद खाली हुई सीट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के खाते में जा सकती है। 

पहली मार्च को इन दोनों सीटों के लिए चुनाव होना है, गुजरात के साथ असम की एक राज्यसभा सीट के लिए भी पहली मार्च को ही चुनाव कराया जाएगा।

राज्यसभा के सासंद पद से त्यागपत्र देने वाले टीएसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने अपनी ही पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरआत्मा की आवाज सुनकर पार्टी से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में प्रोफेशनल लोग हाबी हो गए हैं।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी के करीबी विश्वासपात्र माने जाने वाले त्रिवेदी ने यूपीए II सरकार में रेल मंत्री के रूप में कार्य किया था।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता नामित किया गया है।

पूर्वी लद्दाख से बड़ी खबर आयी है। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद दोनों तरफ की सेनाओं के पीछे हटने का क्रम शुरू हो गया है। ताजा वीडियो पैंगोंग झील से सटे इलाके का है। जहां चीन के टैंक पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक चीन के 3 टैंक पीछे जा चुके हैं। सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया है।वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर डिसइंजेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। LAC पर आखिरकार 9 महीने बाद चीन की सेना पीछे हट रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बजट सत्र 2021 के दौरान देश को अवगत कराया कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है।