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देश में सोना-चांदी के कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुलियन आयात को लेकर नियमों में सख्ती करते हुए सोना और चांदी मंगाने के लिए एडवांस रेमिटेंस पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद बुलियन कारोबारियों और आयातकों में हड़कंप मच गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार वह धनराशि और परिसंपत्तियां होती हैं, जिन्हें किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक) विदेशी मुद्राओं और अन्य अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों के रूप में अपने पास सुरक्षित रखता है। इसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन और

RBI ने Office Attendant के 572 पदों के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। 10वीं पास युवा आज से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होगी चयन प्रक्रिया और कितना होगा वेतन।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस ड्राफ्ट में कहा कि डिविडेंड देने से पहले बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान और पूंजी की स्थिति को ध्यान में रखना होगा।

सोशल मीडिया के दौर में एक मैसेज कब अफवाह से “खबर” बन जाए, पता ही नहीं चलता। ऐसा ही एक दावा इन दिनों तेजी से फैल रहा है कि मार्च 2026 से RBI 500 रुपये के नोटों का चलन बंद करने वाला है और एटीएम से भी इन नोटों की निकासी रोक दी जाएगी। जानें क्या है इस खबर की सच्चाई।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नवाचार और वृद्धि को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं की रक्षा करना, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना जो वित्तीय प्रणाली की दक्षता में सुधार करता है, समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

गवर्नर ये स्पष्ट किया कि आगे चलकर वृद्धि की रफ्तार कुछ नरम पड़ेगी और महंगाई बढ़कर आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब पहुंचेगी।

आरबीआई में एनालिस्ट समेत कई अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 6 जनवरी 2026 है। आइए इस खबर के जरिए इसके सेलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 19 दिसंबर को खत्म सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.368 अरब डॉलर बढ़कर 693.318 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले के सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.689 अरब डॉलर बढ़कर 688.949 अरब डॉलर पर पहुंचा था।

जनवरी 2026 से देश में चेक क्लियरेंस का सिस्टम पूरी तरह बदलने वाला था। बैंकों को सिर्फ तीन घंटे के भीतर चेक को अप्रूव या रिजेक्ट करना होता और ग्राहकों को पहले से कहीं जल्दी पैसा मिल जाता। लेकिन लागू होने से ठीक पहले RBI ने इस बड़े बदलाव पर अचानक ब्रेक लगा दिया।

अगर आप किसी बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर लंबे समय से भूल गए हैं या आपको लगता है कि आपका कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट तो किसी बैंक में जमा नहीं है तो इसका पता आप आसानी से आरबीआई के UDGAM पोर्टल या वेबसाइट से लगा सकते हैं। इन पैसों के बारे में ऑनलाइन पता करना काफी आसान है।

भारतीय रिजर्व बैंक में 90 से ज्यादा विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 6 जनवरी 2026 है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में 5 बार में 1.25 प्रतिशत की कटौती की। रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में सबसे पहले फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत, जून में 0.50 प्रतिशत और फिर दिसंबर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की।

बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब और अतिरिक्त दस्तावेजों की समीक्षा के बाद RBI ने पाया कि उल्लंघन के आरोप सही हैं और इसके लिए आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है।

केंद्रीय बैंक ने प्रभावित बैंक के जमाकर्ताओं को बड़ा आश्वासन दिया है। बैंक ने स्पष्ट किया कि योग्य जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के नियमों के तहत प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित है और इसका बीमा लाभ मिलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के सभी प्रतिबंध मंगलवार को बैंक बंद होने के साथ ही लागू हो चुके हैं और अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे।

कर्मचारी संघ ने आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग के प्रभारी डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर को लिखे पत्र में कहा कि एटीएम से निकलने वाले ज्यादातर नोट ज्यादा रकम के ही होते हैं।

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों के अनुसार यह एक्शन लिया गया है। आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना के कारण भी इन पर कार्रवाई हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में इन सिक्कों को भुगतान के रूप में स्वीकार करने की अपील की है और बताया है कि ये सभी सिक्के मान्य हैं। इसको लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए।

RBI ने नीतिगत दर में कटौती का फैसला ऐसे समय में लिया है जब भारत को अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% की ऊंची टैरिफ दर जैसे वैश्विक आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है।