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फाल्कन 2000 जेट के लिए अत्याधुनिक असेंबली लाइन महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित की जाएगी। ये भारतीय एयरोनॉटिक्स और मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है।

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा को बंबई उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने MMRDA 1,169 करोड़ जमा करने को कहा है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि वे एनसीएलएटी के समक्ष अपील करेगी और कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी मुंबई के 30 मई, 2025 के आदेश को वापस लेने की मांग करेगी।

दूसरी तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में मामूली गिरावट देखने को मिली। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी ने 7345.96 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7373.49 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने कहा कि अदालत ने आवंटन-पूर्व ब्याज राहत और बैंक गारंटी पर ब्याज में कमी यानी 181 करोड़ रुपये की राशि को छोड़कर मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा, जो अर्जित ब्याज सहित कुल 780 करोड़ रुपये है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि उसने अपने स्टैंडअलोन बाहरी ऋण को ₹3,831 करोड़ से घटाकर ₹475 करोड़ कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी की कुल संपत्ति ₹9,041 करोड़ हो जाएगी।

अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), आईसीआईसीआई बैंक और अन्य कर्जदाताओं का बकाया चुकाने के बाद अपना एकल कर्ज 87 प्रतिशत घटा लिया है।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (रिलायंस इन्फ्रा) का कहना है कि बाहरी ऋण देयता घटकर 475 करोड़ रुपये रह गई है। इस भुगतान के बाद कंपनी की कुल संपत्ति 9,041 करोड़ रुपये होगी।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से उस पर कोई दायित्व नहीं डाला गया है, जिसने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दिए गए 8,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार को कैंसिल कर दिया था।

आर इंफ्रा की इकाई डीएएमईपीएल को डीएमआरसी से कुल 7100 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, इस धन का उपयोग आर इंफ्रा के ऋण को चुकाने में किया जाएगा और कंपनी पूरी तरह से ऋण मुक्त बन जाएगी।

यह मामला रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डीएमआरसी के बीच बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर आधार पर दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए 2008 में हुए एक समझौते से जुड़ा है।

रिलायंस इंफ्राटेल पर कुल 4339.58 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है, जबकि सफल समाधान आवेदक ने 3720 करोड़ रुपये की योजना पेश की है।

पिछले महीने जारी पोस्टल बैलट नोटिस में कंपनी ने कहा था कि उसका लक्ष्य कर्ज-मुक्त बनना है। कंपनी ने कहा कि रिलायंस पावर के कुल कर्ज में 2021-22 के दौरान 3200 करोड़ रुपये की कमी लाई जाएगी।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है, जो ऊर्जा, सड़क और मेट्रो रेल जैसे कई हाई-ग्रोथ सेक्टर्स में विभिन्न स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के माध्यम से परियोजनाओं के विकास में जुटी है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया कि उसने दिल्ली-आगरा टोल रोड में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी क्यूब हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को 3,600 करोड़ रुपये से अधिक में बेच दी है।

रिलायंस इंफ्रा पर इस समय 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज

येस बैंक ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रवर्तकों के गिरवी रखे 65 लाख शेयरों को भुना लिया है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को अनिल अंबानी के बेटों अनमोल और अंशुल को कंपनी का निदेशक बनाए जाने की घोषणा की।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली-आगरा मार्ग की अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की 3,600 करोड़ रुपए में बिक्री के लिए क्यूब हाइवे के साथ बाध्यकारी शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

वरसोवा-बांद्रा सीलिंक एक बड़ी परियोजना है, जिसकी लंबाई 17.17 किलोमीटर है। यह बांद्रा-वर्ली सीलिंक से तीन गुना अधिक लंबी परियोजना है।