National Games 2022 की मेडल टेबल में इस वक्त सेना सबसे ऊपर है।
PNB ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट अपडेट, ई-स्टेटमेंट रजिस्टर, चेक पेमेंट को रोकना, अकाउंट फ्रीज करना, अपने कार्ड जो इनेबल या डिसेबल करना, चेक बुक रिक्वेस्ट, चेक स्टेटस आदि को फोन बैंकिंग से जोड़ा है।
सर्विसेस ने विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ई मुकाबले में सोमवार को सौराष्ट्र को 68 रनों से हरा दिया।
देश से सेवाओं का निर्यात अक्टूबर में 5.25 प्रतिशत बढ़कर 17.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान सेवाओं का आयात का आंकड़ा 10.86 अरब डॉलर पर लगभग स्थिर रहा।
किसी कंपनी के मुख्यालय द्वारा दूसरे राज्यों में स्थित उसकी शाखाओं को दी जाने वाली एकाउंटिंग, आईटी, मानव संसाधन जैसी सेवाओं के लिए दिए जाने वाले वेतन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
एयरसेल बोर्ड भंग कर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में दिवालिया होने की अर्जी लगाने वाली है। अंग्रेजी अखबर इकॉनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की ये सबसे छोटी टेलीकॉम कंपनी अब समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है।
भारतीय रेलवे ने ऐसे 13,000 कर्मचारियों की पहचान की है जो कि लंबे समय से ‘अनाधिकृत’ रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं। इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
एक जिला उपभोक्ता मंच ने एक मामले में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सेवाओं में कमी का दोषी माना है। यह मामला ATM से पैसा नहीं निकलने के बावजूद ग्राहक के खाते से पैसा कटने से जुड़ा है।
RCOM ने उन सर्किल में फिर से अपना नेटवर्क चुपके-चुपके शुरू कर दिया है जहां 10 दिनों पहले बंद कर चुकी थी।
BIS का नया अधिनियम 12 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।
जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।
GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।
देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel के बाद अब Idea भी जून से पेमेंट बैंकिंग शुरू करने जा रही है। आइडिया अब ग्राहकों को सेविंग्स एकाउंट पर ब्याज देगी।
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स व्यवस्था में सर्विस सेक्टर पर 18 प्रतिशत सर्विस टैक्स रेट लगाया जा सकता है, जो कि वर्तमान में 15 प्रतिशत है।
1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आपको नए साल में अधिक कीमत चुकानी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
चीन इस साल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में और 5 लाख नौकरियों में कटौती करेगा। सर्विसेस या इंटरनेट संबंधी बिजनेस में नए जॉब पैदा करने के लिए सहयोग भी करेगा।
अाने वाले दिनों में 5G मोबाइल नेटवर्क्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी से डाउनलोड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी
दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) के दौरान GDP ग्रोथ दर 7.3 प्रतिशत रही है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1 प्रतिशत रही थी।
देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ (जो देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है) की रफ्ता धीमी पड़ती दिख रही है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़