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खेल मंत्रालय ने 12 अगस्त को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रशासनिक कमियों का हवाला देते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है और भारतीय ओलंपिक संघ इस खेल के कामकाज को संभालने के लिए एक तदर्थ समिति बनाए।

पूर्व WFI प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्रालय द्वारा मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) पर लगा निलंबन हटाए जाने को लेकर बयान दिया है।

भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन हट गया है। पिछले महीने भारतीय कुश्ती महासंघ का कार्यालय बदले जाने का ऐलान हुआ था।

देश के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए तीरंदाज वेन्नम ज्योति सुरेखा के नाम पर विचार करना चाहिए। दरअसल ये निर्देश आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खेल मंत्रालय को दिया है।

Manu Bhaker: मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया था। तब उन्होंने दो मेडल जीतकर भारत के लिए 22 साल की उम्र में ही बड़ा कारनामा किया था।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। शूटिंग में भारत ने जहां तीन ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। वहीं बैडमिंटन, मुक्केबाजी और हॉकी में भी पदक आने की उम्मीद है।

आज यानी 10 जून 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए अलग-अलग मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि इस कार्यकाल के लिए खेल मंत्री की जिम्मेदारी किस मंत्री को मिली है।

WFI Office: खेल मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही कुश्ती संघ को निलंबित करते हुए कई सवाल खड़े किए थे। इनमें से एक मामला ऑफिस से जुड़ा हुआ भी था। इसके बाद अब ऑफिस पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के घर से हटा लिया गया है।

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पिछले दिनों हुए चुनाव के बाद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया था। कई पहलवानों ने इसका विरोध किया था और साक्षी मलिक ने इसके बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया था।

WFI के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को मिली जीत के बाद पहलवान एक बार फिर से नाराज हो गए हैं। साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने की घोषणा के बाद अब बजरंग पूनिया ने भी पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया है।

देश की मोदी सरकार द्वारा साल 2023 का आम बजट जारी कर दिया गया है। इसमें भारत के खेल मंत्रालय को करीब 700 करोड़ का भारी इजाफा मिला है।

खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की रोजमर्रा की सभी गतिविधियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने घरेलू और विदेश में होने वाली प्रतियोगिताओं में महिला प्रतिभागी होने की स्थिति में एक महिला कोच दल में शामिल करना अनिवार्य कर दिया।

ठाकुर ने कहा, "हम सारी टीम के साथ मिलकर देशभर में खेलों को बढ़ाने का काम करेंगे। राज्यों, खेल संस्थाओं, खेल संघों और महासंघों को साथ में लेकर हरसंभव प्रयास करेंगे।"

मणिशंकर अय्यर के बाद ठाकुर पहले कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

खेल मंत्रालय ने गुटबाजी के शिकार भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को दस साल बाद मान्यता दे दी है और नवंबर 2019 में अध्यक्ष पद पर सुधीर मित्तल के चुनाव को रिकॉर्ड में रखा गया है।

संसद में सोमवार को पेश किए गए आम बजट में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के लिए 2,596.14 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया।

 खेल मंत्रालय ने शनिवार को खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के छह केंद्रों के सुधार के लिए 2020-21 वित्तीय वर्ष के अलावा अगले चार साल के लिए 67.32 करोड़ रुपये की मदद देने का फैसला किया है।

खेल मंत्रालय ने युवा भारतीय फुटबॉलर रामानंदा निंगथोऊजाम को पांच लाख की वित्तीय मदद मुहैया करायी है जो किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं।