तीन कानून कानून ने न सिर्फ मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का काम किया है बल्कि मुस्लिम महिलाओं के आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास को सुदृढ़ किया है।
तीन तलाक भारत में अपराध है। तीन तलाक कानून में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। अगर मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा।
अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को भी बदल कर रख दिया है और आज उनके नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकासवाद की राजनीतिक संस्कृति प्रतिष्ठित हुई है।
याचिका में मांग की गई है कि तलाक-उल-सुन्नत के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक देने के अधिकार को स्वेच्छाचारी घोषित किया जाए।
ताजगंज के गोबर चौकी स्थित करीम नगर निवासी नगमा ने बताया कि बशीर के उत्पीड़न के खिलाफ वह 3 साल से मायके में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।
आगरा के थाना मंटोला में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी ने तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी मुनिराज ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि यह कानून ''समानता के खिलाफ'' है और ''मुसलमानों को नीचा दिखाता है।''
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को तीन तलाक कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला | देश में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है।
इस कानून से मुस्लिम महिलाओं का और अधिक शोषण होगा और उनकी समस्याओं में इजाफा होगा। केवल मामले दर्ज किए जाएंगे और कोई न्याय नहीं दिया जाएगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों ने इसे जमीन पर स्वीकार नहीं किया है |
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि ‘तीन तलाक’ (तलाक-ए-बिद्दत) विरोधी कानून बनने के बाद तीन तलाक के मामलों में कमी आई और मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित हुआ है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून 2019 के तहत अपराध के आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है।
मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भोपाल की रहने वाली इस महिला की शादी लगभग 19 साल पहले फैज आलम अंसारी नाम के शख्स से हुई थी।
उडुपी जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर पत्नी को 'तीन तलाक' देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
शाहबानो ने कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को 1 साल पहले जो तलाक-ए-बिद्दत जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाई है वही हम बहनों के लिए रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उपहार है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्रीर नरेंद्र मोदी को सांकेतिक राखी बांधी और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि पीएम मोदी ने भाई होने का फर्ज निभाया है।
तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए जाने के एक साल होने से कुछ दिन पहले, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को सोशल मीडिया में मुस्लिम महिलाओं के वीडियो शेयर किये जिसमें उन्होंने इस कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है।
पिछले साल 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की घोषणा की थी।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पिछले एक साल के दौरान 'तीन तलाक' या 'तिलाके बिद्दत' की घटनाओं में 82 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है, और जहां कही ऐसी घटना हुईं, वहां कानून ने अपना काम किया है।
अजीम नगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले खेड़ा टांडा गांव में एक मुस्लिम युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया और फिर उसको आग लगा दी।
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