UNION BUDGET 2026

अब से ठीक तेरह घंटे बाद निर्मला सीतारमण इस सदी के सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट पढ़ेंगी.... देश नहीं पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत की संसद पर टिकी है... क्योंकि मोदी सरकार का ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब पूरी दुनिया में युद्ध के हालात है... भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बहुत ही हाई है... कभी भी

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 के केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के बजट भाषण से लेकर बजट में कही गई मुख्य बातों का PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

2016 में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे खत्म करने की पहली की थी। कभी यह सेगमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता था।

यूनियन बजट 2026 से पहले देश के हेल्थकेयर और मेडटेक सेक्टर की निगाहें सरकार की नीतियों पर टिक गई हैं। इलाज के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और अब सर्जिकल रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेज सिर्फ भविष्य की बात नहीं रह गई हैं, बल्कि मौजूदा जरूरत बन चुकी हैं।

निर्मला सीतारमण इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 9वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले, देश के किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बजट पेश नहीं किया था।

एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों का कहना है कि इस बजट में सेक्टर की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलिएंस, क्रेडिट फ्लो, वैल्यू-एडेड प्रोडक्शन और बेहतर सप्लाई-चेन को प्राथमिकता देने की खास जरूरत है।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि बजट 2026 में रक्षा को रणनीतिक रूप से मुख्य केंद्र में रखने की उम्मीद है, जिसमें ज्यादा पूंजीगत खर्च, तेजी से स्वदेशीकरण और टेक्नोलॉजी-आधारित क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

रक्षा पूंजीगत खर्च, जिससे आधुनिकीकरण और नई खरीद को फंड मिलता है, उसमें भी बढ़त दर्ज की गई है। ये 2015-16 में 83,614 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।

परवीन गुप्ता ने कहा कि आधुनिक निर्माण तकनीकों, प्री-फैब्रिकेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने से उत्पादकता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी।

डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि यूनियन बजट से पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी और सर्जिकल रोबोटिक्स सेक्टर एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक मांग यह भी है कि एक कुशलता से काम करने वाला इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सिस्टम बनाने के लिए, जिला अस्पतालों को मजबूत किया जाना चाहिए।

जानकारों के मुताबिक, बजट 2026 सिर्फ वित्तीय आंकड़ों पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति, टिकाऊ कृषि, जलवायु अनुकूलन और प्रभावी बाजार सुविधाओं पर भी केंद्रित होने की उम्मीद जगाता है।

बजट 2026 में न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, बल्कि खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने में भी सरकार नई पहल कर सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ठोस और त्वरित परिणाम हासिल करने के लिए सरकार को रक्षा बजट का कम से कम 10% हिस्सा R&D के लिए निर्धारित करना चाहिए

आज संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में देश में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर आयु सीमा तय करने को लेकर सुझाव दिए गए हैं लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ये कितना संभव हो पाएगा ये फिलहाल पता नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में रखे गए इस दस्तावेज में साफ किया गया है कि भारत अब केवल ‘स्वदेशी’ सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अनिवार्यता के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आइए जानें इकोनॉमिक सर्वे 2026 की 5 बड़ी बातें।

यूनियन बजट से ठीक पहले देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज संसद के पटल पर रखा गया। आर्थिक सर्वे के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना जताई गई है।

साल 2026 का बजट सिर्फ नए आर्थिक प्रस्तावों और टैक्स लाभों तक ही सीमित नहीं रहेगा। सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय रेलवे फिर से सीनियर सिटीजन कंसेशन को बहाल करने की तैयारी कर रहा है।

इकोनॉमिक सर्वे वह रिपोर्ट है, जो देश की आर्थिक सेहत का एक्स-रे करती है और बताती है कि भारत की ग्रोथ कितनी मजबूत है, महंगाई किस दिशा में जा रही है और आने वाले बजट में सरकार किन सेक्टर्स पर दांव लगा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज पेश किया जा रहा है।

महंगाई के इस दौर में आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता उसकी जेब बन गई है। ऐसे में बजट 2026 से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। होम लोन की बढ़ती EMI हो या इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद, मिडिल क्लास की नजरें सरकार पर टिकी हैं।