Sunday, March 03, 2024
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ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार, कहा-जनता को भिखारी बनाने वाले अब टीएमसी नेताओं को चोर बता रहे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की आज कोलकाता में एक रैली हुई जिसमें उन्होंने प्रदेश की टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता को भिखारी बनाने वाले अब टीएमसी नेताओं को चोर बता रहे हैं।

Niraj Kumar Edited By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1
Published on: November 29, 2023 21:41 IST
Mamata Baneerjee, TMC- India TV Hindi
Image Source : PTI ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

कोलकाता :पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग जनता को भिखारी बना रहे हैं वे टीएमसी के नेताओं को चोर बता रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को जब मध्य कोलकाता में भाजपा की रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में यह पलटवार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा,'बीजेपी ने सब कुछ खरीद लिया है। उन्होंने कई पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच दी है। वे विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार को वैध फंड देने से इनकार कर रहे हैं।ट

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हमारा बकाया नहीं दिया जा रहा-ममता

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया-'केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से वस्तु एवं सेवा कर के रूप में भारी रकम जमा कर रही है और फिर भी वे हमारा बकाया देने से इनकार कर रही है। चुनाव से पहले भाजपा राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाते हुए केंद्रीय टीमें भेजती है और चुनाव के बाद केंद्रीय एजेंसियों को तृणमूल कांग्रेस विधायकों के घर भेजती है।''

कीमत चुकानी पड़ेगी-ममता

इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ''हम इस बात पर नजर रख रहे हैं कि कौन लोग गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति छिपा रहे हैं और कहां छिपा रहे हैं। आप नई दिल्ली में सत्ता में हैं और इसलिए आप हमारे खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप सत्ता से बाहर हो जायेंगे तो आपको आम लोगों पर किये गये अत्याचारों की कीमत चुकानी पड़ेगी।''

राज्य का खजाना खाली हो रहा है-ममता

मुख्यमंत्री ममता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) और उस पर मिलने वाले बकाया का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। डीए का भुगतान राज्य सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। यह एक विकल्प है। पिछले वाम मोर्चा शासन द्वारा छोड़े गए संचित बकाया को चुकाने के कारण राज्य का खजाना खाली हो रहा है। लेकिन, हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वार्षिक छुट्टियों से इसकी भरपाई करते हैं। (इनपुट-आईएएनएस)

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