तेल अवीव: इजरायल-हमास युद्ध के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। तमाम विरोधों को बाजवूद इजरायल ने गाजा के टुकड़े करने वाली एक योजना को मंजूरी दे दी है। इससे हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इज़रायल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक विवादास्पद बस्ती बसाने की परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी है, जो इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से दो भागों में विभाजित कर देगी। इससे गाजा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
गाजा पर इजरायली योजना की जानकारी सामने आने के बाद फ़िलिस्तीनियों और मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह परियोजना भविष्य के फ़िलिस्तीनी राज्य की योजना को नष्ट कर सकती है। बता दें कि येरुशलम के पूर्व में स्थित खुली भूमि "E1" क्षेत्र में बस्ती विस्तार की योजना पिछले दो दशकों से विचाराधीन थी, लेकिन पहले की अमेरिकी सरकारों के दबाव के चलते इसे स्थगित रखा गया था। मगर अब बुधवार को प्लानिंग एंड बिल्डिंग कमेटी से इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिल गई। इसके खिलाफ दायर अंतिम याचिकाएं 6 अगस्त को खारिज कर दी गईं।
अगर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी, तो कुछ महीनों में बुनियादी ढांचे का कार्य शुरू हो सकता है और लगभग एक साल में आवास निर्माण शुरू हो सकता है। इस योजना में लगभग 3,500 अपार्टमेंट शामिल हैं, जिससे मा’ले अदुमीम नामक बस्ती का विस्तार किया जाएगा, इसकी जानकारी कट्टर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोटरिच ने पिछले गुरुवार को साइट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। स्मोटरिच ने इस मंजूरी को पश्चिमी देशों के उस निर्णय के जवाब के रूप में पेश किया, जिन्होंने हाल ही में एक फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना की घोषणा की है।
फिलिस्तीन पर भी मंडराया खतरा
स्मोटरिच ने कहा, “यह वास्तविकता फिलिस्तीनी राज्य की धारणा को हमेशा के लिए दफना देती है, क्योंकि इसके बाद मान्यता देने के लिए कुछ है ही नहीं और कोई है ही नहीं, जिसे मान्यता दी जाए। जो कोई भी आज फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की कोशिश करेगा, उसे हम ज़मीन पर जवाब देंगे।” E1 क्षेत्र का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रामल्ला (उत्तरी वेस्ट बैंक) और बेथलेहम (दक्षिणी वेस्ट बैंक) के बीच शेष कुछ भौगोलिक संपर्कों में से एक है। इन दोनों शहरों के बीच हवाई दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, लेकिन फिलिस्तीनियों को यात्रा करने के लिए एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है और कई इज़रायली चौकियों से गुजरना होता है, जिससे यात्रा में कई घंटे लग जाते हैं।
फिलिस्तीनी राज्य पर अंतिम स्थिति की बातचीत में यह क्षेत्र दोनों शहरों को सीधे जोड़ने वाला एक मार्ग बनना था। "पीस नाउ" नामक एक संगठन, जो वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार की निगरानी करता है, ने E1 परियोजना को “इज़रायल के भविष्य और दो-राज्य समाधान की किसी भी संभावना के लिए घातक” बताया है और कहा कि यह “कई और वर्षों तक हिंसा की गारंटी” है।
इज़रायल की बस्ती विस्तार योजनाएं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए लगातार कठिन होती वास्तविकता का हिस्सा हैं, जबकि वैश्विक ध्यान गाज़ा युद्ध पर केंद्रित है।
हाल के महीनों में फिलिस्तीनियों पर बस्ती निवासियों के हमलों, उनके कस्बों से बेदखली और उनकी आवाजाही पर सख्त चौकियों में तेज़ी देखी गई है, साथ ही कई फ़िलिस्तीनी हमले भी इज़रायलियों पर हुए हैं। फिलहाल 7,00,000 से अधिक इज़रायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में रहते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें इज़रायल ने 1967 में कब्जा किया था और जिन्हें फिलिस्तीनी अपना भविष्य का राज्य मानते हैं।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन क्षेत्रों में इज़रायली बस्ती निर्माण को अवैध और शांति की राह में बाधा मानता है। इज़रायली सरकार में धार्मिक और अति-राष्ट्रवादी राजनेताओं का प्रभुत्व है, जिनके बस्ती आंदोलन से घनिष्ठ संबंध हैं। पूर्व में कट्टरपंथी बस्ती नेता और अब वित्त मंत्री स्मोटरिच को बस्ती नीतियों पर कैबिनेट स्तर का अधिकार दिया गया है और उन्होंने वेस्ट बैंक में बस्ती निवासियों की संख्या दोगुनी करने की कसम खाई है।
इज़रायल ने पूर्वी येरुशलम को अपने राजधानी के हिस्से के रूप में अधिग्रहित कर लिया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। उसका कहना है कि वेस्ट बैंक एक विवादित क्षेत्र है, जिसका भविष्य बातचीत के ज़रिए तय होना चाहिए। इज़रायल 2005 में गाज़ा में स्थित 21 बस्तियों से हट चुका है। (एपी)
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