नई दिल्ली: देश के 28 प्रमुख शहरों में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एक बड़ा तोहफा देने वाली है। अब इन शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीए) में भारी इजाफा होने जा रहा है। यह फैसला नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है। आपको बता दें कि यह फैसला अप्रैल 2014 से मान्य होगा।
एचआरए- अब नई योजना के तहत देश के दो शहरों को वाई से एक्स कैटेगरी में और 21 शहरों को जेड से वाई कैटेगरी में लाने का फैसला हुआ है।
टीए- कैबिनेट ने पांच शहरों को उनकी मौजूदा कैटेगरी से उच्च कैटेगरी में लाने का फैसला किया है।
जानिए क्या रहा बदलाव का पैमाना-
जानकारी के मुताबिक ये अहम बदलाव साल 2011 के आधार पर किए गए इन अहम बदलावों के चलते सरकार पर साल 2014-15 के वित्तीय वर्ष में 128 करोड़ रुपए के आस पास का भार बढ़ेगा। अगर पूर्व के नियमों की बात करें तो सरकार कर्मचारियों के टीए और एचआरए का फैसला साल 2001 की जनगणना के आधार पर किया करती थी।
टीए के हिसाब से शहरों को ए1 और ए श्रेणी दी गई है और वहीं एचआरए के लिए शहरों और कस्बों को एक्स, वाई और जेड श्रेणी में रखा गया है।
अभी तक केंद्रीय कर्मियों को मिलता है-
एक्स, वाई और जेड श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी बेसिक सेलरी के आधार पर 30, 20 और 10 फीसदी एचआरए मिलता है। वहीं ए1 और ए कैटेगरी के शहरों में कर्मचारियों को मिलने वाला टीए उनके ग्रेड पे के आधार पर तय होता है।
