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केजरीवाल के 'शीशमहल' पर बढ़ता जा रहा बवाल, आज से CM आवास के बाहर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना

 Published : May 01, 2023 11:47 am IST,  Updated : May 01, 2023 11:47 am IST

आम आदमी पार्टी भले ही 45 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही हो लेकिन एलजी हाउस के रेनोवेशन पर 15 करोड़ रुपये खर्च होने का आरोप लगा रही है। इस पर एलजी ने कहा है कि राजनिवास सभी के लिए खुला है। कोई भी आकर देख सकता है कि असलियत क्या है।

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सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर घिरे केजरीवाल Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। आज सुबह साढ़े 10 बजे से बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास पर धरना दे रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। इस बीच केजरीवाल के बंगले में हुए रेनोवेशन के खर्च से जुड़ी फाइलों को सुरक्षित करने का आदेश जारी किया है। उपराज्‍यपाल वीके सक्सेना ने पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एलजी के इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी गुस्से से लाल हो गई है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये असंवैधानिक है, जांच का आदेश देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

सीएम केजरीवाल के शीशमहल के रेनोवेशन खर्च जारी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरे मामले में जहां सीएम केजरीवाल मौन हैं वहीं बीजेपी खुलकर हमलावर है। बीजेपी सीएम से घर सजाने के लिए खर्च हुई रकम का हिसाब मांग रही है। बंगले में रेनोवेशन के नाम पर क्या काम हुआ? कितने का हुआ? कैसे हुआ? अब इन सबसे पर्दा उठ रहा है।

बीजेपी का आरोप क्या है?

  • केजरीवाल ने अपने घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी खरीदे
  • बाथरुम में लगे कमोड की कीमत 8 लाख 55 हज़ार 744 रुपये
  • केजरीवाल महल में कुल 87 लाख के पर्दे लगे
  • घर को सजाने के लिए वियतनाम से मार्बल मंगवाया

यानी केजरीवाल के शीशमहल में एक से एक महंगा हाईटेक सामान लगाया गया। कुल मिलाकर केजरीवाल के बंगले को चमकाने में 45 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। ये सब कुछ तब हुआ जब दिल्ली के लोग कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की सिलेंडर के लिए मारे-मारे घूम रहे थे। लोग अस्पतालों के बाद दम तोड़ रहे थे लेकिन सीएम केजरीवाल अपने बंगले को चमकाने में लगे हुए थे। हालांकि पार्टी ने एक पुराना वीडियो जारी करके इतना जरूर कहा है कि सीएम आवास में बहुत ज्‍यादा सीलन थी लेकिन, इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि इसके लिए करोड़ों के मार्बल और लाखों के पर्दे की क्‍या जरूरत थी।

उपराज्यपाल का आदेश असंवैधानिक- आतिशी

मामले पर विवाद बढ़ा तो दिल्ली के उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेना ने अधिकारियों को खर्च का रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया। साथ ही 15 दिनों के भीतर मामले पर रिपोर्ट मांगी ली। जिसके बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने LG को चिट्ठी लिखी दी। इसमें आतिशी ने बंगले के दस्तावेज जमा कराने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। आतिशी दावा किया है कि LG ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकते हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

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आम आदमी पार्टी भले ही 45 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही हो लेकिन एलजी हाउस के रेनोवेशन पर 15 करोड़ रुपये खर्च होने का आरोप लगा रही है। इस पर एलजी ने कहा है कि राजनिवास सभी के लिए खुला है। कोई भी आकर देख सकता है कि असलियत क्या है।

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