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Delhi News: CM केजरीवाल ने की 11 नए Electric Vehicle चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत, अगले 2 महीने में 100 ऐसे स्टेशन देने का किया वादा

Delhi News: महत्वाकांक्षी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगस्त 2020 में लाया गया था। इसका लक्ष्य 2024 तक कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करना है।

Edited By: Shashi Rai @km_shashi
Published : Oct 18, 2022 02:12 pm IST, Updated : Oct 18, 2022 02:14 pm IST
CM Kejriwal launches 11 new electric vehicle charging stations- India TV Hindi
Image Source : TWITTER/@ARVINDKEJRIWAL CM Kejriwal launches 11 new electric vehicle charging stations

Highlights

  • सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को 11 चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया
  • अगले दो महीने में 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे: CM

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को अगले दो महीने में 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। केजरीवाल ने मंगलवार को ऐसे 11 चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया और कहा कि इन चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बदलने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा, ‘‘इससे पहले बैटरी बदलने के केंद्र और चार्जिंग स्टेशन अलग-अलग होते थे। लेकिन अब ये सुविधा एक ही जगह उपलब्ध होगी। इन 11 स्टेशनों पर चार्जिंग के 73 प्वाइंट हैं। अगले दो महीने में दिल्ली को ऐसे 100 चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे।’’ महत्वाकांक्षी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगस्त 2020 में लाया गया था। इसका लक्ष्य 2024 तक कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करना है। 

जैसमीन शाह को कारण बताओ नोटिस 

दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जैसमीन शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा, ‘‘कैबिनेट ने उनकी नियुक्ति की है और सिर्फ कैबिनेट ही उनसे सवाल पूछ सकता है।’’ सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने शाह को आम आदमी पार्टी (आप) के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर काम करते हुए सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 

भाजपा पर होला हमला

भाजपा नेता एवं पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। आप ने इस नोटिस को गुजरात में पार्टी के बढ़ते ग्राफ के चलते दिल्ली सरकार पर इसे एक और हमला करार दिया है।

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