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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आंध्र प्रदेश में रद्द की गई 10वीं और 12वीं की परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। बता दें कि राज्य बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द करने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: June 24, 2021 20:30 IST
Andhra Pradesh Cancels Class 10, 12 Exams After Supreme Court Rap- India TV Hindi
Image Source : PTI सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। बता दें कि राज्य बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द करने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि आप स्टूडेंट्स की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश से कहा कि वह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य द्वारा सुझाए एहतियाती कदमों से आश्वस्त नहीं है और जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि कोविड-19 के कारण किसी की मौत नहीं होगी तब परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि वह कई अन्य राज्यों की तरह किसी की मौत होने के मामले में मुआवजे के पहलू पर भी विचार कर सकता है। 

पीठ ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर कड़े सवाल किए। पीठ ने कहा, ‘‘हम उन एहतियाती कदमों से संतुष्ट नहीं हैं जो आप परीक्षाएं कराते वक्त उठाएंगे। आपने जो व्यवस्था दी है हम उससे आश्वस्त नहीं हैं। जब तक हम संतुष्ट नहीं होते कि आप बिना किसी के हताहत हुए परीक्षाएं कराने में सक्षम हैं तब तक हम आपको परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं देंगे।’’ 

पीठ ने कहा, ‘‘परीक्षा के दौरान किसी की मौत होने के मामले में मुआवजे के पहलू को हमें देखना होगा। कुछ राज्यों ने कोविड के कारण होने वाली मौत के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। हम उस पहलू के जरिए भी चीजों को देख सकते हैं।’’ शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाएं न कराने के राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। 

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