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इस राज्य में चल रही समेकित छात्रवृति योजना, स्कॉलरशिप के लिए स्कूलों को प्रोफाइल अपडेशन के निर्देश

मध्य प्रदेश में समेकित छात्रवृति योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसमें अलग-अलग मापदंडों के अनुसार छात्रों को छात्रवृत्ति की अलग-अलग राशि दी जाती है।

Reported By : Anurag Amitabh Edited By : Akash Mishra Published : Aug 11, 2024 14:43 IST, Updated : Aug 11, 2024 14:44 IST
मध्य प्रदेश में समेकित छात्रवृति योजना के तहत क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्रों को दी जा रही स्कॉलरश- India TV Hindi
Image Source : FILE मध्य प्रदेश में समेकित छात्रवृति योजना के तहत क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्रों को दी जा रही स्कॉलरशिप (प्रतीकात्मक फोटो)

मध्य प्रदेश से स्कॉलरशिप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में समेकित छात्रवृति योजना, जिसमें 6 विभागों की 20 प्रकार की छात्रवृति प्रदान की जा रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के MPTAASC पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की छात्रवृति नियत समय पर हो सके, इसलिए लोक शिक्षण संचालनालय ने टाइम टेबल जारी किया है।

इस तारीख तक नामांकन करने के निर्देश 

शिक्षा पोर्टल पर सत्र प्रारंभ होने से ही सभी शासकीय और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का नामांकन कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश भर में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का नामांकन 10 अगस्त तक अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश विद्यालयों को दिए गए हैं। 

प्रोफाइल के अनुसार ही मिलता है लाभ

निर्देशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी अनिवार्य रूप से किया जाए। बता दें कि प्रोफाइल में दर्ज जानकारी के अनुसार ही विद्यार्थियों को छात्रवृति और योजना का लाभ दिया जाता है। प्रोफाइल अपडेट करने की सुविधा शिक्षकों की यूनिक आईडी एवं बीआरसीसी स्तर पर प्रदान किए गए यूजर पर दी गई है। शालाओं से कहा गया है कि अपडेशन कार्य में विद्यार्थियों के मोबाईल नंबर और बैंक एकॉउन्ट की गहनता से जांच कर प्रविष्टी की जाए।

ये है प्रोफइल अपडेशन की आखिरी तारीख 

गलती होने की दशा में असफल भुगतान की स्थिति बनती है, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को दिक्कतों का समाना करना पड़ता है। प्रदेश की सभी शालाओं को प्रोफाइल अपडेशन और स्वीकृति का काम इस साल  24 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से किए जाने के लिए कहा गया है।

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