किसान संगठनों द्वारा 'दिल्ली चलो' मार्च निकाला गया है। किसानों की कई मांगे हैं जिसमें अहम है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गारंटी और किसानों की कर्जमाफी। किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में प्रदर्शनकारी न घुसने पाए, इस कारण हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर ही प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। ऐसे में इस प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस बाबत सरकार ने नए आदेश भी जारी किए हैं।
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सरकार ने इंटरनेट बंद करने का दिया आदेश
सरकार की तरफ से दिए गए आदेश के मुताबिक, अब 17 फरवरी की रात 12 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इसके साथ ही सरकार ने बड़ी संख्या में एसएमएस भेजने पर भी पाबंदी को आगे बढ़ा दिया है। हरियाणा के इन जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवा, बल्क में मैसेज तथा सभी डोंगल सेवाओं को 17 फरवरी तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यानी इन जिलों में रहने वाले लोग केवल फोन कॉल पर बात कर पाएंगे और अधिक मात्रा में SMS नहीं भेज पाएंगे।
क्या है किसानों की योजना?
बता दें कि वर्तमान में केंदीय मंत्री चंडीगढ़ के ताज होटल में मौजूद हैं। यहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक जारी है। किसान आंदोलन के तहत अब शुक्रवार को हरियाणा राज्य के टोल प्लाजा फ्री कराए जाने का किसानों ने ऐलान किया है। वहीं शनिवार को प्रदेशभर में तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। बता दें कि किसानों की वैसे तो कई मांगे हैं। लेकिन दो मांगे सबसे अहम हैं, जिसमें एमएसपी की गारंटी और किसानों की कर्जमाफी शामिल है।
