नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर बढ़ाने की साजिश कर रही है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने कहा, "हमने पिछले दो वर्षो में बिजली शुल्क में वृद्धि नहीं की। भाजपा दिल्ली में बिजली की दर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।"
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केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने डीईआरसी के अध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति इसी प्रयास के तहत रद्द कर दी। जंग ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के तौर पर कृष्णा सैनी की नियुक्ति सितंबर में इस आधार पर रद्द कर दी कि इसके लिए उनसे मंजूरी नहीं ली गई।
केजरीवाल ने कहा, "डीईआरसी प्रमुख ने पिछले आठ महीनों में कई आदेश जारी किए, जो बिजली कंपनियों की जवाबदेहियां तय करती थीं। बिजली कंपनियां इसलिए डीईआरसी प्रमुख को उनके पद से हटाना चाहती थीं।" आप नेता ने कहा, "नियुक्ति के आठ माह बाद एलजी जागे और कहने लगे कि इसके लिए उनसे सहमति नहीं ली गई।"
केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सैनी की नियुक्ति रद्द करने के एलजी के फैसले का विरोध किया और उनसे संबंधित फाइल राष्ट्रपति को भेजने को कहा, पर एलजी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "जब हम (दिल्ली सरकार) फाइल का अवलोकन कर रहे थे, तभी विद्युत सचिव को एलजी दफ्तर से एक कॉल आई, जिसमें डीईआरसी प्रमुख को पद से हटाने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया।"
पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त कृष्णा सैनी को दिल्ली सरकार ने मार्च में डीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। सितंबर में एलजी ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी और केजरीवाल सरकार से नियुक्ति के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार अगस्त के अपने फैसले में कहा था कि एलजी दिल्ली सरकार के प्रशासनिक प्रमुख हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासन में उनकी बात ही अंतिम होगी।
