हैदराबाद: तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के साथ एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और अन्य न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मचारी पिछले कुछ वक्त से हड़ताल पर बैठे हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने रविवार को तेलंगाना के वकीलों से अपनी हड़ताल वापस लेने को कहा है जो नवगठित राज्य में आंध्रप्रदेश की अदालतों से जजो को आवंटित किये जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उच्च न्यायालय के बंटवारे की मांग कर रहे हैं।
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भारत के प्रधान न्यायाधीश ने यह आग्रह उस समय किया जब तेलंगाना के वकीलों का एक शिष्टमंडल उनसे नई दिल्ली में मिलने आया।
तेलंगाना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, फेडेरेशन आफ बार एसोसिएशन तेलंगाना, तेलंगाना एडवोकेट ज्वायंट एक्शन कमेटि और अन्य संगठन इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं और इनके सदस्यों ने प्रधान न्यायाधीश को ग्यापन सौंपा।
तेलंगाना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी मोहन राव ने कहा कि, “हमने आंध्र प्रदेश के न्यायाधीशों, जिन्हें तेलंगाना में निचली अदालतों के लिए आवंटित किया गया था, की अस्थायी सूची को वापस लेने, 11 न्यायाधीशों के निलंबन को समाप्त करने और हैदराबाद उच्च न्यायालय के बंटवारे की अपनी मांग से प्रधान न्यायाधीश को अवगत कराया।“
उन्होंने कहा कि सीजेआई ने हमसे आंदोलन वापस लेने को कहा है और यह भी आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विधि मंत्री से बात करेंगे।
