नई दिल्ली: केंद्र सरकार राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस वेतन बढ़ोतरी के लिए गृह मंत्रालय ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा।
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राष्ट्रपति का वेतन डेढ़ लाख से बढ़कर पांच लाख और उपराष्ट्रपति का वेतन 1.10 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख प्रति माह कर दिया जाएगा । सरकार की कोशिश है कि विभिन्न मंत्रालयों की राय लेने के बाद कैबिनेट मंजूरी देकर शीतकालीन सत्र में इसे संसद में पेश किया जाए।
वेतन बढ़ोतरी का यह कदम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद उठाया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बाद राष्ट्रपति का वेतन कैबिनेट सचिव के वेतन से एक लाख रुपए प्रतिमाह कम हो गया था।