नई दिल्ली: कावेरी पर्यवेक्षक समिति ने सोमवार को कर्नाटक को कावेरी नदी से तमिलनाडु के लिए 21 से 30 सितंबर तक प्रतिदिन 3,000 क्यूसेक जल छोड़ने का आदेश दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कावेरी जल विवाद सुलझाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।
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समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय जल संसाधन सचिव शशि शेखर ने यहां पत्रकारों से कहा, "कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सहमति न बन पाने के बाद यह आदेश जारी किया गया।"
उन्होंने कहा, "कर्नाटक ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, हालांकि राज्य के लिए यह आदेश बाध्यकारी है।" उन्होंने बताया कि कावेरी पर्यवेक्षक समिति अगले वर्ष फरवरी से सितंबर तक हर महीने बैठक करेगी।
समिति ने सोमवार को हुई बैठक के दौरान एक और निर्णय लिया, जो जलाशयों में संगृहित जल के आंकड़ों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने से संबंधित है।
शेखर ने बताया कि दोनों ही फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।
