नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार के इस अभियान का गुरुवार को प्रत्युत्तर दिया कि उसे वांछित नौकरशाह नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ स्तर के 86 अधिकारी दिल्ली सरकार को प्रदान किए गए जबकि स्वीकृत क्षमता 83 ही है। दिल्ली सरकार के लिए दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स) के 309 की स्वीकृत क्षमता में से वरिष्ठ स्तर के 83 और कनिष्ठ स्तर के 226 अधिकारी हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ स्तर पर दानिक्स अधिकारियों की 83 की स्वीकृत क्षमता के विपरीत दिल्ली सरकार को 86 अधिकारी प्रदान किए गए हैं, जो तीन अधिक है। दिल्ली में दानिक्स के 226 कनिष्ठ स्तर के पदों में से फिलहाल 82 अधिकारी सेवारत हैं, इसलिए 144 रिक्तियां हैं। ये रिक्तियां साल 2001-2010 के बीच सिविल सेवा परीक्षा के जरिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की भर्ती नहीं किए जाने और दानिक्स के फीडर कैडर से अधिकारियों को शामिल नहीं किए जाने की वजह से हैं।
अधिकारी ने कहा कि कनिष्ठ स्तर पर 35 रिक्तियां फीडर कैडर डेल्ही एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट सर्विसेज (दास) से दानिक्स में शामिल नहीं किए जाने की वजह से है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने कथित तौर पर 2013 से उचित प्रस्ताव नहीं भेजा है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को नियमित रूप से याद दिलाया गया है कि वह सभी पहलुओं से पूर्ण अपना प्रस्ताव भेजे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिलहाल यूपीएससी के जरिए भर्ती किए गए 44 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और वे प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पदस्थापना के लिए उपलब्ध होंगे।
अधिकारी ने कहा, हम स्पष्टीकरण जारी करने को बाध्य हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है, जो पूरी तरह गलत है। दिल्ली सरकार ने हाल में समाचार पत्रों में कई विज्ञापन जारी किए थे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पर्याप्त अधिकारी प्रदान नहीं किए हैं, जिससे काम बाधित हो रहा है।
