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महाराष्ट्र: उद्धव के मंत्री अब्दुल सत्तार ने दिया पद से इस्तीफा, शिवसेना ने कहा- हमें पता नहीं

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 04, 2020 11:47 am IST,  Updated : Jan 04, 2020 02:11 pm IST

महाराष्ट्र की नवगठित उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना नेता सत्तार ने 30 दिसंबर को ही महा विकास आघाड़ी सरकार में बतौर मंत्री शपथ ली थी।

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Maharashtra: Shiv Sena minister Abdul Sattar resigns from Udhhav Thackeray government | Facebook

मुंबई: महाराष्ट्र की नवगठित उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना नेता सत्तार ने 30 दिसंबर को ही महा विकास आघाड़ी सरकार में बतौर मंत्री शपथ ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सत्तार कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने के चलते नाराज थे, और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि दूसरी तरफ शिवसेना कह रही है कि उसे नहीं पता कि सत्तार ने किसे इस्तीफा दिया है। महाराष्ट्र की शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस सरकार के लिए यह एक बड़ी टूट मानी जा रही है।

कांग्रेस को छोड़ शिवसेना में आए थे सत्तार

महाराष्ट्र की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाने वाले अब्दुल सत्तार का इस्तीफा उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि सत्तार पहले कांग्रेस में थे और उन्होंने विधानसभा चुनावों से कुछ पहले ही शिवसेना का दामन थामा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उद्धव ठाकरे कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किए गए अब्दुल सत्तार की मांग थी कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए। अपनी मांग पूरी न होने पर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि विधायक के पद पर वह अभी भी बने हुए हैं। वहीं, शिवसेना ने कहा कि उसे नहीं पता कि सत्तार ने किसे इस्तीफा दिया है।

संजय राउत भी बताए जा रहे नाराज
आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत भी अपनी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल, संजय के भाई और शिवसेना से विधायक सुनील राउत को मंत्री पद मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 30 दिसंबर को हुए उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तीनों ही पार्टियों में कई विधायकों ने असंतुष्टि जाहिर की थी। आपको बता दें कि अभी तक उद्धव सरकार में मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा नहीं हो पाया है। गठबंधन में शामिल घटक दल आम सहमति की बात जरूर कह रहे हैं लेकिन अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा न हो पाना कई सवाल खड़े करता है।

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