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हम रोजाना 30 किलोमीटर से अधिक सड़क बनाएंगे : गडकरी

 Written By: IANS
 Published : May 29, 2015 07:07 am IST,  Updated : May 29, 2015 07:12 am IST

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि वह अगले साल तक रोजाना 30 किलोमीटर सड़क निर्माण के अपने लक्ष्य से आगे निकल जाएंगे। फिलहाल रोजाना औसतन 14

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हम रोजाना 30 किलोमीटर से अधिक सड़क बनाएंगे : गडकरी

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि वह अगले साल तक रोजाना 30 किलोमीटर सड़क निर्माण के अपने लक्ष्य से आगे निकल जाएंगे। फिलहाल रोजाना औसतन 14 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है।

अपनी सरकार के एक साल पूरा करने के मौके पर अपने मंत्रालय के एक साल के कामकाज का ब्योरा जारी करने के लिए आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य पद ग्रहण करने के दो साल के भीतर प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य हासिल करना था। अब हम इससे भी आगे निकल जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अगले छह महीने में 3.5 लाख करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए वित्त सुनिश्चित करने का आश्वासन दे दिया है। इसलिए राजमार्ग निर्माण की गति बढ़ाई जाएगी।"

उन्होंने साथ ही कहा कि इन परियोजनाओं के लिए ठेका देना आसान नहीं होगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण, नियामकीय मंजूरी और वित्त प्रबंधन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं।

गडकरी ने कहा, "लेकिन हम यह हासिल कर लेंगे। पांच परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल पर बोली आ चुकी है और 17 अन्य आवंटन के आखिरी चरण से गुजर रही है।"

देश की कुल सड़कों में राजमार्ग का अनुपात सिर्फ दो फीसदी है, जबकि 40 फीसदी वस्तुओं का परिवहन राजमार्गो से होता है।

मंत्री ने बताया कि मई के आखिर में रोजाना 14 किलोमीटर राजमार्ग बन रहा था। पिछली सरकार के आखिरी तीन महीने में रोजाना सिर्फ दो किलोमीटर राजमार्ग बन रहा था।

जहाजरानी प्रभार के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उनका मंत्रालय जहाज बनाने और तोड़ने की गतिविधि वाले क्षेत्रों के आसपास 12 स्मार्ट शहर बनाने की एक योजना को आगे बढ़ाएगा। गडकरी जहाजरानी मंत्री भी हैं।

उन्होंने कहा कि उनके सभी मंत्रालय आने वाले समय में 25 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे।

नए सड़क सुरक्षा विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा और संसद में पेश करेगा।

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