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‘40 प्रतिशत कमीशन’ के आरोपों पर CM सिद्धरमैया ने दिया जवाब, ठेकेदार संघ के अध्यक्ष को दी ये सलाह

हाल ही में कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन मांगने के ट्रेंड को जस का तस रहने के आरोप लगाए थे। वहीं इन आरोपों पर सीएम सिद्धरमैया ने जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केम्पन्ना को शिकायत दर्ज कराने की सलाह भी दी है।

Edited By: Amar Deep
Published : Feb 09, 2024 23:37 IST, Updated : Feb 09, 2024 23:37 IST
40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों पर सीएम सिद्धरमैया ने दिया जवाब।- India TV Hindi
Image Source : PTI 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों पर सीएम सिद्धरमैया ने दिया जवाब।

बेंगलुरु: कर्नाटक के ठेकेदार संघ के अध्यक्ष द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। ऐसे में अब कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने उनके इसका जवाब भी दे दिया है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि अगर उनकी सरकार में भ्रष्टाचार साबित करने वाले दस्तावेज हैं, तो वह न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग से संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि केम्पन्ना रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि केम्पन्ना ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि सरकारी ठेके देने के एवज में 40 प्रतिशत कमीशन मांगने की परिपाटी कांग्रेस शासन में भी जारी है।

सीएम ने केम्पन्ना को दी सलाह

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी. केम्पन्ना से कहा कि अगर उनकी सरकार में भ्रष्टाचार साबित करने वाले दस्तावेज हैं, तो वह न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग से संपर्क करें। पहले की भाजपा सरकार के खिलाफ ‘40 प्रतिशत कमीशन’ अभियान का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि केम्पन्ना रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिद्धरमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ‘‘हमने पिछली (भाजपा) सरकार में ‘40 प्रतिशत कमीशन’ की जांच के लिए न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया है। अगर उनके पास दस्तावेज हैं, तो उन्हें जरूर साझा करना चाहिए।’’ 

केम्पन्ना ने कांग्रेस सरकार पर लगाए थे आरोप

बता दें कि कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पिछली सरकार की तरह सरकारी ठेकों के लिए 40 प्रतिशत कमीशन का चलन कांग्रेस शासन में भी जारी है। बता दें कि कर्नाटक की भाजपा सरकार के दौरान ठेकेदार संघ ने मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य लोगों पर ठेके देने और बिल को मंजूरी देने के लिए 40 प्रतिशत कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को चुनाव कैंपेन में बड़े स्तर पर भुनाया था। हालांकि, कर्नाटक ठेकेदार संघ का कहना है कि सरकार बदलने के बाद भी हालात जस के तस हैं। 

(इनपुट- भाषा)

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