नई दिल्ली: वक्फ बिल पर स्पीकर ने JPC का गठन किया है। स्पीकर ने JPC में 31 सांसदों को शामिल किया है। इस JPC में लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। JPC में ओवैसी और इमरान मसूद भी शामिल हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल को कल JPC के पास भेज दिया था। स्पीकर ने आज इस पर JPC गठित भी कर दी। इसे हिंदी में संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है कि इसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों के सांसद रहेंगे। बता दें कि इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की बजट सत्र कार्यवाही अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।
ओवैसी और मसूद भी शामिल
बता दें कि जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से कितने सांसद रहेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है ये भी स्पीकर ही तय करते हैं। स्पीकर ने वक्फ एक्ट को लेकर जो JPC बनाई है, फिलहाल उसमें 31 सदस्यों को शामिल किया गया है। इस जेपीसी में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी शामिल हैं। वक्फ बिल को लेकर जो JPC बनी है, वो ये तय करेगी कि वक्फ एक्ट में कौन-कौन बदलाव सही हैं और कौन-कौन गलत हैं। फिर इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो JPC की सिफारिशों को माने।
लोकसभा के ये सदस्य होंगे शामिल
- जगदंबिका पाल (BJP)
- निशिकांत दुबे (BJP)
- तेजस्वी सूर्या (BJP)
- अपराजिता सारंगी (BJP)
- संजय जयसवाल (BJP)
- दिलीप सैकिया (BJP)
- अभिजीत गंगोपाध्याय (BJP)
- डीके अरुणा (BJP)
- गौरव गोगोई (Congress)
- इमरान मसूद (Congress)
- मोहम्मद जावेद (Congress)
- मौलाना मोहिबुल्ला नदवी (Samajwadi Party)
- कल्याण बनर्जी (TMC)
- ए. राजा (DMK)
- लावू श्रीकृष्णा (TDP)
- दिलेश्वर कामत (JDU)
- अरविंद सावंत (ShivSena-UBT)
- सुरेश गोपीनाथ महत्रे (NCP-SP)
- नरेश गणपत म्हास्के (ShivSena)
- अरुण भारती (LJP-Ram Vilas)
- असदुद्दीन औवैसी (AIMIM)
राज्यसभा से होंगे 10 सदस्य
लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त समिति के गठन की खातिर सदन के 21 सदस्यों को नामित करने तथा राज्यसभा से 10 सदस्यों को नामित करने की अनुशंसा संबंधी प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। इस संयुक्त समिति में लोकसभा से जिन 21 सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें भारतीय जनता पार्टी के आठ औेर कांग्रेस के तीन सांसद शामिल हैं। संसदीय कार्य और अल्पंसख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में यह प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। लोकसभा ने राज्यसभा से अनुशंसा की है कि वह इस संयुक्त समिति के लिए 10 सदस्य का चयन कर निचले सदन को सूचित करे।
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