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मध्य प्रदेश के लोगों को लगा महंगाई का 'करंट', बिजली हुई महंगी, 1 अप्रैल से नए रेट लागू होंगे

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Mar 26, 2026 07:52 pm IST,  Updated : Mar 26, 2026 08:31 pm IST

मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। बिजली कंपनियों ने 4.80% बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। अगले महीने से बढ़ा हुआ रेट लागू होगा।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : ANI

भोपालः मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगा है। विद्युत वितरण कंपनियों ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी की है। एक अप्रैल से उपभोक्ताओं को लगभग 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा बिजली का बिल देना होगा। जानकारी के मुताबिक, विद्युत वितरण कंपनियों ने 10.19 % बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने 4.80% बिजली के दाम बढ़ाने की अनुमति दी। वर्तमान समय में घरेलू विद्युत उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को लगभग 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल देना पड़ रहा है।  

इन उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

श्रेणी LT4 के तहत कम आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मौजूदा दरों पर ही बिजली मिलती रहेगी और उनकी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी तरह, LT9 श्रेणी के तहत मेट्रो रेल के लिए भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इन फ़ैसलों से आर्थिक रूप से कमज़ोर उपभोक्ताओं के एक बड़े वर्ग और ज़रूरी सेवाओं को फ़ायदा होने की संभावना है।

 EV चार्जिंग पर मिलेगी छूट

EV चार्जिंग स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 20% की छूट मिलेगी, लेकिन बाकी समय में 20% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। अटल गृह ज्योति योजना के तहत कम आय वाले परिवारों को जो 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल रियायती दरें मिलती हैं। उन्हें आगे भी मिलती रहेंगी।

कई श्रेणियों के लिए न्यूनतम शुल्क खत्म

नए टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं के हित में कई बदलाव भी किए गए हैं। उपभोक्ताओं की कई श्रेणियों के लिए न्यूनतम शुल्क (minimum charges) को समाप्त कर दिया गया है। कमीशन ने हाई टेंशन (HT) और एक्स्ट्रा हाई टेंशन (EHT) उपभोक्ताओं के लिए kWh-आधारित बिलिंग व्यवस्था को जारी रखा है। रात के समय बिजली की खपत पर मिलने वाली छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी। उपभोक्ताओं को मीटरिंग शुल्क में भी राहत दी गई है। ऑनलाइन बिल भुगतान और समय पर बिल जमा करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन (incentives) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह, पावर फैक्टर और लोड फैक्टर से जुड़े प्रोत्साहनों को भी यथावत रखा गया है। 

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