जरांगे ने कहा, ‘जैसे आपके बेटे-बेटियां हैं, वैसे ही हमारे भी बेटे-बेटियां हैं। हम मंडल आयोग को चुनौती नहीं देना चाहते। आप जियो और हमें जीने दो। लेकिन अगर आपने हमारे आरक्षण की राह में बाधाएं पैदा कीं, तो हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा और हमें मंडल आयोग को चुनौती देनी पड़ेगी।’ बता दें कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में OBC समुदायों के लिए आरक्षण करीब 3 दशक पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था। जरांगे ने कहा, ‘राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री और OBC नेता छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण के लिए 3 बार समस्याएं पैदा की हैं।’
जरांगे ने कहा कि भुजबल को मराठा आरक्षण की राह में रोड़े अटकाने से बचना चाहिए। भुजबल मराठाओं को कुनबी प्रमाणपत्र देने की सुविधा देने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जो जरांगे की मांग थी। जरांगे ने कहा, ‘10 फरवरी से प्रस्तावित भूख हड़ताल ‘संगे-संबंधी’ आदेश के कार्यान्वयन के लिए है। मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग भी पूरी नहीं हुई है।’ बता दें कि मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के लिए लगातार जूझते रहे हैं और काफी हद तक सरकार से अपनी मांगें मनवाने में कामयाब भी रहे हैं।
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