MARATHA COMMUNITY

Maratha Community को महाराष्ट्र की Devendra Fadnavis सरकार ने OBC की तर्ज पर सुविधाएं और रियायतें देने का निर्णय किया है। जानें मराठा समाज को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

महाराष्ट्र में ओबीसी उपसमिति ने नॉन-क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बैठक की जाएगी। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या जानकारी सामने आई है।

मुंबई में सिलेंडर क्राइसिस के बीच जैन vs मराठी की राजनीति शुरू हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भाजपा नेता और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

महाराष्ट्र में कुणबी एक कृषि समुदाय है, जो ओबीसी श्रेणी में आता है। अब सरकार ने मराठा समुदाय को कुणबी, कुणबी-मराठा या मराठा-कुणबी जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने और इसे ओबीसी श्रेणी में शामिल कराने की मांग को लेकर अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। जरांगे ने कहा है कि वह सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने सीएम फडणवीस को चेतावनी भी दी है।

मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने और इसे ओबीसी श्रेणी में शामिल कराने को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन कर रहे थे। अब मंत्रियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने का वादा किया है।

मनसे कार्यकर्ताओं ने एक मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई की और उसे सरेआम सड़क पर घुमाया। बाद में दुकानदार को पुलिस को सौंप दिया।

बुधवार की रात MNS के कार्यकर्ता घाटकोपर की एक सोसाइटी में पहुंचे और उन्होंने यहां रहने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि मराठी लोगों का अपमान नहीं सहन किया जाएगा। अगर महाराष्ट्र में रहना है, धंधा करना है तो मराठी लोगों का सम्मान करें।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले ही मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने बीते 22 फरवरी को विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर मराठा समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पास किया था। अब इस आरक्षण के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश और पारित किए गए आरक्षण विधेयक का स्वागत किया, लेकिन तर्क दिया कि जो आरक्षण प्रस्तावित किया गया है वह समुदाय की मांग के अनुसार नहीं है।

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर से अनशन पर बैठ गए हैं। ये एक साल से भी कम समय में चौथी बार है जब जरांगे मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए अनशन पर हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार 20 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलायेगी।

मराठा नेता मनोज जरांगे ने कहा कि अगर छगन भुजबल मराठा आरक्षण की राह में रोड़े अटकाते रहे तो हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा और हमें मंडल आयोग को चैलेंज करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को नया इम्पेरिकल डेटा तैयार करने के लिए कहा है और उन्हें पर्याप्त जनशक्ति, कार्यालय और 360 करोड़ की धनराशि प्रदान की है।

मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि वह अंतरवाली सराटी में हुई घटना से संबंधित मामले वापस ले लेगी। मगर उन्होंने वहां लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस कारण बैठक को पहले ही बुलाना पड़ रहा है।

मनोज जरांगे पाटिल द्वारा अनशन खत्म किए जाने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने पूरे सकल मराठा समाज को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सकारात्मक काम करना चाहती है और सभी को ध्यान में रखकर फैसले लेती है।

महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा समाज की तरफ से आरक्षण की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल को लगातार अश्वासन देकर मनाने की कोशिश में हैं।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के चलते आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। साथ ही सभी ने मराठा आरक्षण को लेकर एकजुटता दिखाई है।

मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में तनाव के हालात बने हुए हैं। राठा समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उग्र आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का समय मांगा है।

डॉ. जितेंद्र आव्हाड मराडा समाज के समर्थन में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां आंदोलनकारियों ने उन्हें मंच से नीचे उतार दिया। साथ ही उनसे कहा कि ये मंच सिर्फ आम कार्यकर्ताओं के लिए है।