मुंबई: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को दावा किया कि OBC को एहसास हो गया है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने उनके लिए कुछ नहीं किया। जरांगे ने यह भी कहा कि अगर छगन भुजबल अपने पद से हट भी जाते हैं तो OBC समुदाय को बुरा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल में घोषणा की कि मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलने तक उन्हें OBC द्वारा प्राप्त सभी लाभ दिए जाएंगे। शिंदे की इस घोषणा की भुजबल ने आलोचना की है।
सरकार ने जारी किया है
महाराष्ट्र सरकार ने जरांगे के साथ बातचीत के बाद एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिस मराठा व्यक्ति के पास यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड हैं कि वह कुनबी समुदाय से जुड़ा है, उसके सगे-संबंधियों को भी कुनबी के तौर पर मान्यता दी जाएगी। कुनबी समुदाय OBC में आता है और जरांगे सभी मराठाओं को कुनबी प्रमाणपत्र दिये जाने की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
‘इस तरह की रणनीति के आगे कोई नहीं झुकेगा’
जरांगे मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार को रायगढ़ जिले में स्थित रायगढ़ किले में पहुंचे थे। जब उनसे ‘ओबीसी की चिंताओं पर ध्यान नहीं देने पर’ कैबिनेट से इस्तीफा देने की भुजबल की चेतावनी के बारे में सवाल किया, तो जरांगे ने कहा, ‘कोई भी व्यक्ति दबाव बनाने की इस तरह की रणनीति के आगे नहीं झुकेगा।’ मराठा नेता ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेता इतने समझदार हैं कि भुजबल से निपट सकें। जरांगे ने कहा, ‘ओबीसी को भी एहसास हो गया है कि भुजबल ने पिछले कई वर्षों में उनके लिए कुछ नहीं किया। अगर वह पद छोड़ देते हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा।’
भुजबल से बात करेंगे डिप्टी CM फडणवीस
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को कहा कि वह मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के फैसले का विरोध करने को लेकर अपने कैबिनेट सहयोगी भुजबल से बात करेंगे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सोमवार को कहा कि वह मराठा समुदाय के पात्र लोगों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी मसौदा अधिसूचना के मद्देनजर OBC आरक्षण मुद्दे पर भुजबल की चिंताओं को दूर करेंगे। फडणवीस ने अधिसूचना का विशेष रूप से उल्लेख किए बिना कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार संशोधन करेगी (भाषा)
