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असम कांग्रेस ने तीन विधायक समेत पांच नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

कांग्रेस की असम इकाई ने इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तीन विधायकों और पार्टी की महिला शाखा की राज्य इकाई की अध्यक्ष सहित पार्टी के पांच वरिष्ठ सदस्यों को शनिवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Sep 14, 2024 23:35 IST, Updated : Sep 14, 2024 23:46 IST
सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : ANI सांकेतिक तस्वीर

गुवाहाटी: असम कांग्रेस ने शनिवार को 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर तीन मौजूदा विधायकों सहित पार्टी के पांच वरिष्ठ नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवगठित अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति (डीएसी असम पीसीसी) को विभिन्न स्रोतों से 56 शिकायतें मिलीं, जिनमें व्यक्तिगत आवेदक और 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार शामिल थे।

इन नेताओं को दिया गया नोटिस

पार्टी के जिन नेताओं को नोटिस जारी किया गया है उसमें विधायक अब्दुर राशिद मंडल, रेकीबुद्दीन अहमद और भरत चंद्र नाराह शामिल हैं। कांग्रेस की राज्य महिला इकाई की प्रमुख मीरा बड़ठाकुर और हाइलाकांडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शम्सुद्दीन बरलास्कर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर कार्रवाई

बयान में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कई दौर की चर्चा, बातचीत की गई। विभिन्न हलकों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से डीएसी को 56 शिकायतें प्राप्त हुईं। डीएसी ने गहन जांच और विचार-विमर्श के बाद ‘‘पार्टी अनुशासन के उल्लंघन’’ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया और उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

कांग्रेस ने पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया

कांग्रेस ने कहा कि यह भी देखा गया है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ कांग्रेस सदस्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बिना सोचे-समझे बोल रहे हैं और पार्टी नेतृत्व, नीतियों और विचारधाराओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर रहे हैं। बयान में कहा गया है, "ये पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और भ्रम पैदा करते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।  

इनपुट- भाषा

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