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हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान! इलेक्ट्रिक और डीजल बसें खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

 Edited By: Shivendra Singh
 Published : Jun 29, 2026 07:50 pm IST,  Updated : Jun 29, 2026 07:52 pm IST

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य सरकार जल्द ही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (फेज-4) शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को खुद का बस व्यवसाय शुरू करने के लिए ई-बस खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

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ई-बसें खरीदने पर सब्सिडी देगी हिमाचल सरकार Image Source : ANI

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य सरकार जल्द ही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (फेज-4) शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को अपनी बस खरीदकर स्वरोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि सरकार इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 फीसदी और डीजल बस खरीदने पर 30 फीसदी तक सब्सिडी देगी। इसके अलावा हर महीने संचालन के लिए अलग से आर्थिक सहायता भी मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पात्र युवाओं को इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इससे युवाओं पर बस खरीदने का आर्थिक बोझ काफी कम होगा।

हर महीने मिलेगी ₹65,000 तक की मदद

बस खरीदने के बाद भी सरकार लाभार्थियों को अकेला नहीं छोड़ेगी। योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस चलाने वालों को हर महीने ₹65,000 और डीजल बस संचालकों को ₹50,000 का संचालन प्रोत्साहन मिलेगा। यह राशि लगातार पांच वर्षों तक दी जाएगी, ताकि नए उद्यमी अपना कारोबार आसानी से चला सकें।

पूरे राज्य में चलेंगी बसें

सरकार ने राज्यभर में करीब 1,000 बस रूट चिन्हित किए हैं। प्रत्येक उपमंडल में कम से कम 10 रूट शामिल किए जाएंगे। इन बसों से गांवों, स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों तक लोगों की आवाजाही आसान होगी। योजना के लिए कम से कम 32 सीटों वाली इलेक्ट्रिक और डीजल बसें पात्र होंगी।

कौन उठा सकेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे। आवेदक की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके पास वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम तीन साल का ड्राइविंग एक्सपीरिएंस होना जरूरी है। साथ ही बस का संचालन स्वयं लाभार्थी को करना होगा। चयन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

महिलाओं और छात्रों को भी मिलेगा फायदा

सरकार ने यात्रियों के हितों का भी ध्यान रखा है। योजना के तहत चलने वाली बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं कक्षा 12 तक के छात्रों को विशेष पास के जरिए रियायती यात्रा सुविधा दी जाएगी। सभी बसों में GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे उनकी निगरानी और संचालन पारदर्शी रहेगा।

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