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जगुआर लैंड रोवर जल्द शुरू करेगा मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े काम, साइबर अटैक के बाद से ठप पड़ा है प्रोडक्शन

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Sep 29, 2025 08:15 pm IST,  Updated : Sep 29, 2025 08:15 pm IST

टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को जगुआर लैंड रोवर के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि कंपनी साइबर सिक्यॉरिटी एक्सपर्ट्स, ब्रिटेन सरकार की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटना दोबारा न हो।

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कंपनी के प्रवक्ता ने जेएलआर से जुड़े सभी लोगों का जताया आभार Image Source : RANGE ROVER

टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने सोमवार को कहा कि वे आने वाले दिनों में आंशिक रूप से मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े कामों को फिर से शुरू करेंगे। इस महीने की शुरुआत में साइबर अटैक की वजह से ब्रिटेन की इस लग्जरी कार कंपनी का प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो गया था। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को जगुआर लैंड रोवर के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि कंपनी साइबर सिक्यॉरिटी एक्सपर्ट्स, ब्रिटेन सरकार की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटना दोबारा न हो। 

कंपनी के प्रवक्ता ने जेएलआर से जुड़े सभी लोगों का जताया आभार 

जगुआर लैंड रोवर के प्रवक्ता ने कहा, ''हमारे परिचालन का नियंत्रित, चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ होने के साथ ही हम अपने विश्वस्तरीय वाहनों के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम अपने सहयोगियों, खुदरा विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे विनिर्माण कार्यों के कुछ हिस्से फिर से शुरू हो जाएंगे। हम साइबर सिक्यॉरिटी एक्सपर्ट्स, ब्रिटेन सरकार के एनसीएससी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारा काम सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से फिर से शुरू हो।'' प्रवक्ता ने जेएलआर से जुड़े सभी लोगों को उनके निरंतर धैर्य, समझ और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। 

ब्रिटेन सरकार ने JLR को दी 1.5 अरब पाउंड की लोन गारंटी

ब्रिटेन सरकार ने रविवार को जगुआर लैंड रोवर (JLR) को 1.5 अरब पाउंड तक की लोन गारंटी देने का ऐलान किया। ये मदद एक बड़े साइबर अटैक के बाद जेएलआर की सप्लाई चेन को स्थिरता देने के लिए की जा रही है। जगुआर लैंड रोवर को ये लोन एक कमर्शियल बैंक से दिया जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी ब्रिटेन के डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड (डीबीटी) की ओर से दी जाएगी। ये गारंटी 'निर्यात विकास गारंटी' योजना के तहत दी जाएगी, जो कि ब्रिटेन एक्सपोर्ट फाइनेंस नामक सरकारी एजेंसी द्वारा चलाई जाती है। कंपनी को ये रकम 5 सालों में चुकानी होगी।

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